मास्टर प्लान 2041 पर ताजा अपडेट! नोएडा में 257 गांव के किसान बनेंगे लखपति

Master Plan 2041: ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सरकार ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मास्टर प्लान 2041 है। जिसके तहत एक अलग शहर बसाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जमीन खरीदी जा रही है। जिसके तहत अभी नए 144 नए गांवों को शामिल किया गया है, जिसके बाद से इन गावों की संख्या 257 तक पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के किसानों की जमीन खरीदी जाएगी। जिसके लिए किसानों को सरकार जल्द ही मुआवजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक झटके में इन गांव में रहने वाले लाखों किसान लखपति बन जाएंगे। जानिए क्या है मास्टर प्लान 2041 और कब तक इसको पूरा किया जाएगा?

10 लाख किसानों को मुआवजा

मास्टर प्लान -2041 के तहत 141 नए गांवों को शामिल किया गया है। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा का क्षेत्रफल 22,255.01 हेक्टेयर से बढ़कर 55,970.23 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इन सभी गांवों की जमीन ग्रेटर नोएडा फेज-2 की बसावट के लिए खरीदी जाएगी। इसके अलावा, यहां उद्योगों और परिवहन सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। जिससे नौकरी के भी कई अवसर पैदा होंगे। गौतमबुद्ध नगर से लेकर बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के अच्छेजा, अहमदपुर अगवाना, आमका, खटाना, रानौली, खटाना, गेसूपुर, बिसहाड़ा, प्यावली और इसमें ऊंचा अमीपुर समेत 144 गांव के नाम शामिल हैं। इन सभी गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

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क्या है मास्टर प्लान 2041?

न्यू नोएडा मास्टर प्लान 2041 एक ऐसी योजना है, जिसमें नोएडा के पूर्व में एक बिल्कुल नया शहरी क्षेत्र विकसित करना है। यहां पर कनेक्टिविटी, आवासीय , वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के लिए काम किया जा रहा है। योजना को चार चरणों में बांटा गया है, जिसके पहले चरण का काम 2023 में शुरू हुआ, जो 2027 तक पूरा किया जाएगा। वहीं, आखिरी चरण 2041 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

4 चरण में क्या काम?

पहले चरण का काम 2023-2027 तक होगा। जिसमें 3,165 हेक्टेयर जमीन के विकास पर फोकस किया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि अधिग्रहण और पहले आवासीय और कमर्शियस सेक्टर्स शामिल होंगे। वहीं, दूसरे चरण का काम 2027 से 2032 तक चलेगा। जिसमें 3,798 हेक्टेयर पर आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर का काम किया जाएगा। तीसरे चरण का काम 2032 से 2037 तक किया जाएगा और आखिरी चरण का काम 2037 से 2041 तक किया जाएगा।

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