उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के पास मौजूद करीब 20 एकड़ जमीन विवादों में आ गई है. असल में नया विवाद जमीन के ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ है. कथित तौर पर यह जमीन एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए आवंटित की गई थी, जो जांच के दायरे में आ गई है. वहीं, अब यह भी आरोप लगे हैं कि इस जमीन पर प्लॉट काटकर लोगों को बसाया जा रहा है.
कथित तौर पर यह जमीन करीब दो दशक पहले उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अलॉट की थी. एजेंसी के अनुसार, विकासनगर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार की शुरुआती जांच में IMA के पाल धौलास इलाके में मौजूद जमीन के प्लॉट को अब लोगों को छोटे-छोटे प्लॉट में बेचा जा रहा है, जिससे मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी को खतरा है.
---विज्ञापन---
वहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का भी बयान सामने आया है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'उनकी सरकार इस मामले में सख्त एक्शन लेगी. उन्होंने आगे कहा, इस मामले में ये साफ है कि ये लोग (कांग्रेस), जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते थे, अगर सत्ता में आते तो उसी दिशा में आगे बढ़ते. हम सख्त एक्शन लेंगे.'
---विज्ञापन---
इसके अलावा इस मामले पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी आया है. उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'यह 2004 का पुराना केस है, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे. उसके बाद बीजेपी कई बार सत्ता में आई और वे इस अलॉटमेंट को कैंसल कर सकते थे.'
बीजेपी विधायक और राज्य पार्टी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स ने एक बार फिर से कांग्रेस सरकारों की खतरनाक साजिशों को सामने ला दिया है. उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया और कहा कि क्या तिवारी सरकार के दौरान दी गई जमीन हरीश रावत की देख रेख में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए थी?