Edited By Deepak Pandey
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UP News (शाहनवाज चौधरी, बुलंदशहर) : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सरकारी मशीनरी ने 250 करोड़ की कीमती भूमि को कब्जा मुक्त कराया। ये कृषि भूमि सपा नेताओं के कब्जे में थी। नगर पंचायत औरंगाबाद ने सपाइयों के कब्जे से छीनकर इन सरकारी जमीनों पर अपना बोर्ड लगा दिया है। सरकारी तंत्र की सख्ती के बाद लैंड माफिया में न सिर्फ हड़कंप मचा है, बल्कि ये लोग बचाव के तरीके खोज रहे हैं। नगर पंचायत प्रशासन और तहसील प्रशासन इस कार्रवाई को रोकने के मूड में नहीं है।
कहां-कहां था बेशकीमती जमीन पर कब्जा?
औरंगाबाद क्षेत्र में शुगर मिल रोड, मूडी रोड, स्याना रोड, जहांगीराबाद रोड, टिकरी रोड नगर पंचायत कार्यालय के आसपास करीब 110 बीघा कृषि भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र और थाना औरंगाबाद के सामने ऑन रोड करीब 12 बीघा जमीन पर सपा नेताओं का कब्जा था। अभी 10-12 बीघा और जमीन सपा नेताओं के कब्जे में है, जिसको जल्द ही कब्जा मुक्त कराने का दावा किया जा रहा है। ईओ औरंगाबाद के मुताबिक, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके परिवार वालों का इस जमीन पर कब्जा था, जिसे अब कब्जा मुक्त करा दिया गया।
#बुलंदशहर में SDM सदर और EO औरंगाबाद ने औरंगाबाद क्षेत्र में 250 करोड़ की कीमती जमीन को कब्ज़ा मुक्त कराया है, इन जमीनों पर कई सपा नेताओं ने कब्जा किया हुआ था। कब्जामुक्त जमीन पर गौवंश के लिए हरा चारा उगाया जाएगा।
बाइट…सेवाराम राजभर, EO औरंगाबाद pic.twitter.com/ILU7P5Rknk
— Shah Nawaz journalist (News 24) (@Shahnawazreport) February 6, 2025
गौवंश के लिए होंगे हरे चारे के उत्पादन
एसडीएम सदर नवीन कुमार ने बताया कि 250 करोड़ कीमत की कृषि भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद इस जमीन पर ट्यूबवेल लगाया जा चुका है। इस कब्जा मुक्त जमीन पर गौशाला में पाले जा रहे गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था कराई जा रही है। हरे चारे की सप्लाई क्षेत्र में गौशालाओं को भी की जाएगी।
कई दशक से था अवैध कब्जा
बुलंदशहर के औरंगाबाद, खुर्जा और सिकंदराबाद क्षेत्र सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में मशहूर हैं। औरंगाबाद क्षेत्र में सपा नेताओं ने कई दशक से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। सपा सरकार में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि शिकायतकर्ताओं को डराया धमकाया जाता था।
क्या बोले एसडीएम सदर?
एसडीएम सदर नवीन कुमार ने बताया कि कब्जा मुक्त कराके जमीनों पर नगर पंचायत और तहसील के बोर्ड लगवा दिए गए हैं। अब तक 250 करोड़ कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। पैमाइश का काम लगातार चल रहा है। सरकार की एक-एक इंच जमीन कब्जा मुक्त होगी। चाहे जो जितना भी ताकतवर क्यों न हो, तहसील सरकारी जमीन पर कब्जा लेगी।
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