Rajasthan Govt Verification 91 Lakh Pension Beneficiaries: राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही सामाजिक सुरक्षा के 91 लाख लाभार्थियों को पेंशन दिलाने के लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इस बात की घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान की है।
खबरें आ रही थी कि सामाजिक सुरक्षा योजना में 91 लाख पेंशनर्स में से 73 लाख लोगों को ही पेंशन मिल रही है। वहीं, करीब 18 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से इन लोगों की पेंशन बंद होने की कगार पर है।
कौन हैं 18 लाख लाभार्थी?
इन 18 लाख लाभार्थियों में 3216 लाभार्थी 90 साल से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें पेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अकेले जयपुर में करीब 6 लाख लाभार्थियों का वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। वहीं, जोधपुर में 86,000, जालौर में 61,000, उदयपुर में 70,000 और भीलवाड़ा में 90,000 लोगों ने अपना वेरीफिकेशन नहीं करवाया है। 13 जिले ऐसे हैं जहां 50-50 हजार से भी ज्यादा लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है।
क्या बोले मंत्री अविनाश गहलोत
इसे लेकर विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनकी संख्या 18 लाख नहीं बल्कि करीब 14 लाख ही है। नियम अनुसार हर साल नवंबर में यह वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है, जिसे सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। फिर भी बड़ी तादाद में लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न हो।
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बढ़ा दी गई सत्यापन की अवधि
कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 31 मार्च तक सत्यापन की अवधि को बढ़ा दिए जाने के चलते उम्मीद है कि 95 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन नहीं करवा पाने की स्थिति में पेंशन रोक दी जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार अपनी ओर से सत्यापन के लिए पूरा मौका देती रहेगी।
बता दें कि राजस्थान सरकार वृद्धजन पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशिष्ट योग्यजन पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन जैसी कैटेगरी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है।