नागौर को सीएम गहलोत ने दी करोड़ों की सौगात, बोले- 'केंद्र ईआरसीपी को घोषित करें राष्ट्रीय परियोजना'

CM Ashok Gehlot: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश की बड़ी समस्याएं हैं जिनसे राहत देने के लिए राज्य सरकार महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

गहलोत शनिवार को नागौर के नावां में महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के बाद आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक लिया एवं उनके साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ रुपए के 101 कार्यों का लाकोर्पण एवं शिलान्यास किया।

महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को मिल रही राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक के कैशलेस इलाज, निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है।

500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 व कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निशुल्क देने जैसी योजनाओं को राज्य में लागू किया गया है। इनसे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।

केन्द्र सरकार दे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिएए ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्दी ना मिलने से इसकी लागत में पचपदरा रिफाइनरी की तरह अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आमजन के कल्याण के लिए लाई गई योजनाओं का संचालन स्थगित होने से जनता के हित प्रभावित होते हैं।

मानवीय दृष्टिकोण से बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित करने की मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। राज्य सरकार की इस पहल का अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया जा रहा है। कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत केशलेस उपचार भी दिया जा रहा है।

राज्य में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध हो रही कार्यवाही

सीएम ने कहा कि राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले बड़े पदाधिकारियों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पेपर लीक के आरोपी आरपीएससी सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस नीति पर कार्य कर रही है।