जयपुर: राजस्थान सरकार ने अंशकालिक कर्मचारियों (पार्ट टाइम वर्कर्स) को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
पार्ट टाइम वर्कर्स को आर्थिक सहयोग देने का लिया गया फैसला
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 को मंजूरी प्रदान की गई, साथ ही सरकार द्वारा जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विभिन्न संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। इसके अन्तर्गत पार्ट टाइम वर्कर्स को सेवा समाप्ति पर रुपए 2 से 3 लाख तक का आर्थिक सहयोग दिया जायेगा। यह परिलाभ विभागों में कार्य करने वाले पार्ट टाइम वर्कर्स को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति होने पर दिए जाएंगे।
इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी साथ ही उनकी भर्ती में पारदर्शिता भी आएगी। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि जैसे पार्ट टाइम कार्य करने वाले मानदेय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के लिए राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।
यह भी पढ़ें-IAS-IPS Romantic Love Story : शादी पर केवल 2000 रुपये खर्चे, जिंदगीभर होंगे IAS-IPS अफसरों की शादी के चर्चे
60 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
बैठक में मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस भूमि का आवंटन जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर किया जाना है। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ही लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
नेत्रहीन विकास संस्थान के लिए होगा निःशुल्क भूमि आवंटन
बैठक में मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि का आवंटन करने का फैसला लिया है। शासन के इस निर्णय से विद्यालय में पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्रों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
