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चौथे दिन भी नांगल डैम का दौरा करने पहुंचे पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत बैंस, बोले- नहीं करने देंगे अधिकारों का हनन

पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने चौथे दिन भी नांगल बांध का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब के हक का पानी मिला ही चाहिए। हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देंगे। इस मामले को लेकर 5 मई को विशेष सत्र बुलाया गया है।

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पंजाब के शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लगातार चौथे दिन नांगल में भाखड़ा बांध का दौरा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी न छोड़ा जाए। स्थिति का आकलन करने के बाद, हरजोत सिंह बैंस ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है।

हरजोत सिंह बैंस ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पानी के संबंध में लिए गए निर्णय पर अडिग है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, “हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही नांगल डैम का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कल (5 मई) पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है।

‘अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे’

पंजाब सरकार किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने में दृढ़ है और हम भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और अन्य राज्यों को हमारे अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नांगल डैम की चौकसी कर रहे हैं। धान की बुवाई का मौसम नजदीक आने के साथ, हमारे किसानों को पानी की जरूरत है और हम किसी अन्य राज्य के लिए अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ सकते।”उन्होंने अधिकारियों से नांगल बांध से पानी छोड़े जाने के बारे में भी जानकारी ली, साथ ही पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके हित सुरक्षित हैं।

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‘धान की खेती के लिए पानी जरूरी’

हरजोत सिंह बैंस ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी से उत्पन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जो अक्सर स्वान नदी में अचानक बाढ़ के साथ पंजाब के गांवों को प्रभावित करता है। उन्होंने सवाल किया कि पड़ोसी राज्य जरूरत के समय अतिरिक्त पानी क्यों नहीं लेते, फिर भी पंजाब से उम्मीद करते हैं कि जब धान के फसल का मौसम आ रहा है तो राज्य के किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपना पानी साझा करे।

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उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार की जन-हितैषी पहलों ने इस साल अतिरिक्त 10,000 एकड़ की सिंचाई को सक्षम बनाया है। भविष्य की योजनाओं में अर्ध-पहाड़ी चंगर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है। बरसात के मौसम में बाढ़ को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेते हुए, एस. बैंस ने कहा कि राज्य सरकार जल निकायों की सतर्कतापूर्वक निगरानी कर रही है, कमजोर बांधों को मजबूत कर रही है।

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