Punjab Cabinet Meeting Decision: पंजाब सरकार की आज डेढ़ घंटे चली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए उस पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जानकारी दी। सरकार पिछड़े वर्ग के लिए वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स 2023 लेकर आई है। जिससे 11 हजार 231 लोगों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार वर्ल्ड बैंक से 200 करोड़ रुपए का लोन लेगी।
वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी पंजाब सरकार
मंत्री अमन अरोड़ा ने आगे बताया कि डैम्स की सेफ्टी और साफ सफाई को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 281 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाया है। करीब 200 करोड़ रुपए सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में लिए जाएंगे। साथ ही इस अमाउंट में 30 प्रतिशत पैसा सरकार अपनी ओर से डालेगी।
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Punjab Cabinet approves outsourcing of 166 posts for NCC🫡Punjab Cabinet approves the filling of 166 posts in the Department of Higher Education and Languages through outsourcing by PESCO.
---विज्ञापन---This initiative aims to boost NCC activities for 2024-25, enhancing the… pic.twitter.com/p19nYUWinA
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2024
वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स लाई सरकार
मंत्री अमन अरोड़ा ने आगे बताया कि पुराने समय में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, जोकि लोगों और किसानों के घरों में काम करते थे। जिनके नाम लोगों ने सुने तक नहीं होंगे। उनकी भलाई के लिए वेस्टिंग ऑफ प्रॉपटी राइट्स 2023 सरकार लेकर आई है। जिसमें उनके पास आज तक किसी प्रकार के मालिकाना राइट्स नहीं थे। जिन्हें सरकार ने मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। इससे करीब 11 हजार 231 लोगों को फायदा होगा।
Decisions made by Punjab Cabinet, led by CM @BhagwantMann🔻
Paddy to Rice, simplified 🌾
Mann Govt approves the Custom Milling Policy for Kharif 2024-25, ensuring efficient conversion of procured paddy into Custom Milled Rice for the Central Pool.
➡️Procurement starts Oct 1,… pic.twitter.com/O6n6TbCtTx
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2024
कारोबारियों को दी बड़ी राहत
उन्होंने आगे बताया कि पर्यावरण फीस क्लियर करवाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके समाधान के लिए सरकार ने 7 स्लैब बना दी है। जिसमें जैसे कि जो भी व्यक्ति राज्य में 5 करोड़ रुपए तक की इनवेस्टेमेंट करता है, उसे पहले 50 हजार देना होता था, अब वह सिर्फ 25 हजार ही देगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर इनवेस्टमेंट करता है तो उसमें भी कारोबारियों को राहत दी गई है।
जालंधर में होनी थी पहले मीटिंग
आपको बता दें, पंजाब सरकार की कैबिनेट की यह मीटिंग पहले जालंधर के पीएपी में होनी थी। पर आखिरी समय पर मीटिंग की जगह बदल दी गई और इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग सीएम आवास पर हुई। जहां नए मंत्री भी इस मीटिंग में पहुंचे।
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