Maratha Reservation: सरकार से 3 बड़े आश्वासन मिलने के बाद जरांगे पाटिल ने पीछे लिया आमरण अनशन

Maratha Reservation Protest Latest News: मराठा आरक्षण आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले शिवबा संगठन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के शिंदे सरकार सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया। जरांगे के इस निर्णय से महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार और जरांगे पाटिल के बीच क्या बातें हुई जिससे वह अनसन से खत्म करने का निर्णय लिया।

डेलीगेशन और जरांगे पाटिल के बीच हुई चर्चा के 5 सबसे बड़े मुद्दे

1. अब तक कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ मराठवाड़ा क्षेत्र में दिया जा रहा था जिसको हमने अस्वीकार किया है और यह मांग की है कि पूरे राज्य में कास्ट सर्टिफिकेट दिए जाने का काम शुरू कीजिए। इसके लिए डेलिगेशन तैयार है।

2. हमारी मांग है कि हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में पारित सरकार की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिन 11300 मराठों को उनके पुराने दस्तावेजों के बूते कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनके ब्लड रिलेशन वालों को भी वेरिफिकेशन के बाद कुनबी सर्टिफिकेट दिया जाए। डेलीगेशन ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इसके लिए जल्द है जाति पड़ताल समिति को निर्देश दिए जाएंगे और रिश्तेदारों के वेरिफिकेशन के बाद उन्हें आरक्षण का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

3. बाकी बचे मराठों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर डेलीगेशन ने जानकारी दी कि राज्य में कितने मराठा पिछड़े वर्ग से हैं ये जानकारी कोर्ट को देने के लिए सरकार की ओर से रिपोर्ट तैयार करने का काम जारी है। अगले 1-2 महीने में ये रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। इस क्यूरेटिव पिटीशन में पिछली गलतियों को भी सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। पूरी तैयारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से सभी मराठों को आरक्षण मिल सकता है।

#WATCH | Maratha quota activist Manoj Jarange Patil ends his indefinite fast; gives the government two months to resolve the issue pic.twitter.com/MIPqoNst6H

— ANI (@ANI) November 2, 2023

4. हमारी मांग है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक से ज्यादा एजेंसी को काम पर लगाया जाए, पर्याप्त सुविधाओं के साथ मनुष्य बल मुहैया करवाया जाए ताकि सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा हो। डेलीगेशन ने इस मांग पर भी सकारात्मकता जताई है।

5. मराठा आरक्षण के लिए सरकार एक नया आयोग का गठन करेगी। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई के लिए रिटायर्ड जजों की खास समिति पहले ही बनाई गई है। जरांगे पाटिल के बाकी मांगों और सुझावों की भी लिस्ट तैयार की गई।

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सरकार ने दिए 3 बड़े आश्वासन

1. पूरे महाराष्ट्र में सबूत चेक कर देंगे कुनबी सर्टिफिकेट।

2. जिनके पास सबूत है उनके ब्लड रिलेशन वालों को भी दिया जाएगा कुनबी सर्टिफिकेट।

3. मराठा पिछड़े हैं यह कोर्ट में सिद्ध करके सभी को आरक्षण देंगे।