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मुंबई

महाराष्ट्र बजट में किस जिले को मिला सबसे ज्यादा फंड? CM फडणवीस और शिंदे के गृह जिलों को मिलेगा इतना पैसा

महाराष्ट्र बजट में इस बार वित्त मंत्री अजीत पवार ने अपने गृह जिले पुणे को सबसे ज्यादा फंड दिया है। वहीं सीएम देंवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गृह जिलों को पुणे की तुलना में कम राशि आवंटित की गई है।

Author Written By: Vinod Jagdale Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Mar 12, 2025 10:07
Maharashtra Budget 2025
Maharashtra Budget 2025

Maharashtra Budget 2025: महराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने साल 2025-26 के बजट में जिला वार्षिक योजना का सबसे ज्यादा फंड अपने जिले पुणे को दिया है। पिछले साल पुणे जिले के लिए बजट में 1265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। जोकि इस साल के बजट में बढ़ाकर 1379 करोड़ कर दिया गया है। इस बार के बजट में जिला वार्षिक फंड के लिए 20 हजार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह प्रावधान 18 हजार 165 करोड़ का था। ऐसे में इस बार फडणवीस सरकार ने जिला वार्षिक फंड के लिए 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

नागपुर को 1047 करोड़ रुपये अलाॅट

पुणे के बाद मुंबई उपनगर जिले के लिए 1066 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले नागपुर के हिस्से में 1047 करोड़ रुपये का फंड आया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे के लिए 1005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फंड प्रोविजन के क्रम में ठाणे जिले को चौथे नंबर पर रखने से इसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। इसकी एक वजह एकनाथ शिंदे हैं जो महायुति सरकार बनने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं।

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एकनाथ शिंदे के गृह जिले को मिली इतनी राशि

एकनाथ शिंदे जब सीएम थे तो उन्होंने अपने गृह जिले ठाणे के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान 2023-24 के लिए किया था। वहीं 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 188 करोड़ की बढ़ोतरी करते हुए यह फंड 938 करोड़ रुपये किया गया। वहीं इस साल यानी 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए 1005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार 67 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड का प्रावधान किया गया है।

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जानें क्या है जिला वार्षिक योजना?

बता दें कि जिला वार्षिक योजना के तहत हर जिले के विकास कार्य के लिए अलग से बजट में फंड का प्रोविजन किया जाता है। इसके तहत बजट में विभागों की लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले छोटे-बड़े विकास कार्य जिला वार्षिक योजना के तहत किए जाते हैं। इस फंड के जरिए सड़कें, ब्रिज, पर्यटन स्थलों का विकास, लघु सिंचाई और पानी सप्लाई जैसे काम किए जाते हैं।

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First published on: Mar 12, 2025 10:03 AM

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