चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के संसाधनों का प्रयोग संयम से करने के लिए योग्य प्रयास कर रही है। इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निझ्झर ने बताया कि अलग-अलग सिंचाई स्कीमों के अंतर्गत राज्य के किसानों के ग्रुपों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है।
डॉ. निझ्झर ने बताया कि पंजाब सरकार प्राकृतिक संसाधनों को सही ढंग से बरतने के लिए आम लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत किसानों के ग्रुपों को माईक्रो इरीगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकल्र) सिस्टम लगाने के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता और व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए डॉ. निझ्झर ने बताया कि वर्तमान समय में पंजाब के उत्तरी नीम-पहाड़ी क्षेत्र भूमि-घोल, केंद्रीय जिला भूजल की ज़रूरत से अधिक प्रयोग और दक्षिणी जिले खारेपन और सेम की समस्याओं के नुकसानदेय प्रभावों से पीडि़त हैं, जिनको घटाने के लिए भूमि एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा अलग-अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों के सम्मुख भूमिगत पाईपलाईनों के प्रोजैक्टों को मुकम्मल कर लिया गया है। जिससे राज्य में पानी और मिट्टी के स्रोतों का सही प्रयोग होगा। इस प्रोजैक्ट के अधीन 17,476 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है।
इसके अलावा नीम-पहाड़ी क्षेत्रों में 563 हेक्टेयर को लाभ पहुँचाने के लिए रेनवॉटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर और मैदानी क्षेत्रों में 356 हेक्टेयर को लाभ पहुँचाने के लिए 6 एस.टी.पी. (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे को स्थापित किया गया है।
