Shivraj cabinet decision: शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, विवाहित बेटियों को मिलेगा यह फायदा

Shivraj cabinet decision: शिवराज सरकार ने चुनावी साल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इस फैसले पर कैबिनेट की तरफ से मुहर लग गई है। इसके अलावा भी शिवराज सरकार ने अन्य कई अहम फैसले लिए हैं।

पहले नहीं मिलती थी अनुकंपा नियुक्ति

बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में विवाहित महिलाओं को उनके परिजनों के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मिलने जैसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब शिवराज सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी, लेकिन विवाहित बेटियां भी इस पात्रता में आएंगी।

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चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री @VishvasSarang कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP
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— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 7, 2023

कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर

• जबलपुर हाईकोर्ट के लिए 20 नए पदों का सृजन परीक्षा सेल के लिए किया गया है।
• मध्य प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के लिए भी पदों को सृजित किया जाएगा।
• स्टेट डेटा सेंटर को तकनीकी रुप से भी विस्तार किया जाएगा।
• पारदर्शिता ,सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के लिए 37 पदों को सृजन किया गया है।
• डिजास्टर रिकवरी साइट भी डिवेलप किया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से 161 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

जनजातियों के लिए दुधारु गाय प्रदाय कार्यक्रम

शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के भारिया, बैगा सहरिया जनजातियों के लिए दुधारु गाय प्रदाय कार्यक्रम शुरु करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत आदिवासियों को गाय के साथ भैंस भी दी जाएगी। इस योजना के तहत पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका फायदा जनजाति वर्ग को मिलेगा।

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गरीबों के लिए बनाएंगे जाएंगे मकान

वहीं दबंगई और माफिया द्वारा गलत तरीके से जिन जमीनों पर कब्जा किया गया था, उन जमीनों पर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएगे। सुराज नीति 2023 की तरफ से यह फैसला शिवराज सरकार ने लिया है। यह योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

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