Shivraj Cabinet Decision: शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिनमें सबसे अहम प्रदेश के पांच लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए हैं।
चार फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता
शिवराज कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी करने को मंजूरी मिल गई है। जिसका सीधा फायदा प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर पेंशनर्स का डीआर बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी। जिस पर अब सहमति बन गई है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों, जनप्रतिनिधियों का महंगाई भत्ता भी 3 गुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
इन फैसलों पर भी लगी मुहर
- प्रदेश में सात नए शासकीय महाविद्यालय खोले जाने को भी मिली मंजूरी।
- मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 को मिली मंजूरी।
- नर्सिंग महाविद्यालय के लिए नर्सिंग शिक्षक सवर्गो के नवीन पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी।
- बैतूल जिले की आमला तहसील राजस्व अनुविभाग बनाई जाएगी।
- नर्सिंग महाविद्यालयों में नर्सिंग शिक्षक संवर्गों 28 पद बढ़ाए गए।
- नर्सिंग कॉलेजों में 305 नए पदों को भी सृजित किया जाएगा।
410 करोड़ का आएगा भार
बता दें कि पेंशनर्स का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत तक बढ़ाने से प्रदेश सरकार के खजाने पर 410 करोड़ रुपए का भार आएगा। इसके अलावा यह प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा जाएगा। जहां से मंजूरी मिलते ही आदेश जारी हो जाएगा। फिलहाल प्रदेश में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत हैं, जिसमें चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने के बाद यह 42 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू किया जाएगा।
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