MP Govt Schemes for Rural Women: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हर एक पहलु पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, इसके अलावा अभियान भी चलाए जा रहे है। राज्य सरकार की कोशिशों के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक के लिए प्रोत्साहित किया गया। समूहों से जुड़े परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है।
स्व सहायता समूह की शुरुआत
राज्य सरकार की तरफ से स्व सहायता समूह की शुरुआत की गई। इस समूह के जरिए महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। इसके अलावा समूहों से जुड़े परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। पिछले साल इस मिशन के तहत 48,655 महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। 21,860 स्व-सहायता समूहों को कुल 43.57 करोड़ रुपये की रिवाल्विंग फंड और 14,657 समूहों को 129.92 करोड़ रुपये की सीआईएफ दिए गए है।
नमो ड्रोन दीदी योजना से आत्मनिर्भर बनी महिलाएं
इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए महिलाओं को नई टेक्नोलॉज के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन संचालन की ट्रैनिंग दी जाती है और उन्हें ड्रोन पायलट बताया जाता है। इससे ये महिलाएं ड्रोन के उपयोग से खेतो में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरकों के पत्तों पर छिड़काव करके कमाई करती है। पिछले साल प्रदेश की 89 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में ट्रेनिंग दी गई।
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महिलाओं के लिए उठाए जरूरी कदम
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कृषि और पशुपालन, दीदी कैफे, आजीविका मार्ट और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, लखपति दीदी और मिलेट आधारित आजीविका संवर्धन, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर और राजनीतिक के भी द्वार खेले गए हैं। इससे महिला सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम उठाया गया है।
