Madhya Pradesh Mohan Govt: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सीएम मोहन यादव का मानना है कि किसी भी प्रदेश के विकसित होने में वहां कि बच्चे का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मोहन सरकार प्रदेश के पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ध्यान रखती हैं। इसके लिए मोहन सरकार प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत स्कूल के स्टूडेंट्स को समेकित छात्रवृति योजना के जरिए उनके बैंक खातों में स्कॉलरशीप के पैसे दिए जाते हैं। पिछले साल इस योजना के जरिए 61 लाख छात्रों को 309 करोड़ रुपये की छात्रवृति की राशि उनके बैंक खातों में डाली गई है।
जनजातीय वर्ग के उत्थान हेतु
प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार
—---विज्ञापन---➡️ छात्रवृति योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख 59 हजार जनजातीय विद्यार्थियों को ₹494 करोड़ की छात्रवृति राशि की गई वितरित।@DrMohanYadav51 @KrVijayShah #JansamparkMP pic.twitter.com/5ZzeRMJ7M1
— Tribal Welfare Department, MP (@WelfareTribal) June 26, 2024
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सिस्टम शिक्षा पोर्टल
राज्य सरकार इस योजना के लिये स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। जानकारी के अनुसार, राज्य में इस समय 6 विभागों द्वारा करीब 20 प्रकार की छात्रवृति योजनाएं चालई जा रही है। इन योजना का लाभ छात्र शिक्षा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करके उठा सकते हैं। इन सभी योजनाओं के तहत सरकार छात्रों को छात्रवृति राशि का भुगतान भी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा समेकित छात्रवृति योजना के लिए सिस्टम शिक्षा पोर्टल पर NIC (नेशनल इंफारमेंशन सेंटर) के जरिए हर एक विद्यार्थी का नाम यूनिक आईडी के आधार पर उसके स्कूल के डाइस कोड के साथ मेपिंग कर कक्षावार, स्कूलवार, नामाकंन जैसी डिटेल ऑनलाइन किया गया है।
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जनजातीय कार्य विभाग का काम
योजना में हर एक छात्र की प्रोफाइल को अच्छे से डिक्राइब किया गया है, इसमें विद्यार्थियों की जाति, माता-पिता का पेशा, परिवार की वार्षिक आय, छात्रावासी स्टेटस, बीपीएल स्टेटस (ब्लोपावरटी लाइन), पिछले साल के एग्जाम रिजल्ट जैसी सारी जानकारियां दी गई है। इसके अलावा पिछले 2 सालों से अनूसुचित जाति और जनजाति केंद्र में राज्य प्री, पोस्ट मेट्रिक योजनाओं के काम का ब्योरा रखा गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित एमपीटास पोर्टल के जरिए से किया जा रहा है।
