'मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में बनेंगे मॉडल रैन बसेरे', बैठक में बोले CM मोहन यादव

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी मुहीम के तहत उन्होंने प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सीरीज की शुरुआत की। जल्द ही वह इसी सिलसिले में कोलकाता भी जाने वाले हैं। सीएम मोहन यादव ने बीते दिन मंत्रालय में अधिकारियों के साथ श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक क संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने राज्य में खुलने वाले नए उद्योगों के पास ही श्रमिकों के लिए रहवास सुविधा को विकसित करने के लिए कहा। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए 16 नगर निगम क्षेत्रों में मॉडल रैन बसेरे बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा को श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

➡️ औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

➡️ऐसी व्यवस्था की जाए कि नए उद्योग जहां स्थापित हो रहे हैं, वहां अन्य संस्थाओं के सहयोग से… pic.twitter.com/PYLOKfRzWK

— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 18, 2024

सीएम का अधिकारियों को निर्देश

सीएम मोहन यादव ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए सभी जरूरी सुविधाए लाई जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहां नए उद्योग स्थापित हो, वहां उद्योगों को बाकी संस्थाओं की मदद से श्रमिकों के लिए रहवास की सुविधा विकसित की जाए। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में झुग्गी-बस्तियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके अलावा श्रमिकों के भोजन की व्यवस्था के लिए श्रम विभाग को इस्कॉन जैसी संस्थाओं से बात करके उनकी तर्ज पर खाने व्यवस्था की शुरू करनी चाहिए।

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औद्योगिक संस्थान में ट्रेनिंग व्यवस्था

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के श्रम विभाग को बाकी विभागों के साथ कॉडिनेशन बढ़ाकर इन वर्गों के हित के लिए जरूरी कदम उठाएं जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक संस्थान में ही श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाए। इस दौरान सीएम मोहन यदव ने मजदूरों के बकाया भुगतान से जुड़े अटके मामले को लेकर कहा कि अधिकारी इन मामले की एक समय-सीमा तय करें और पर इस मामले का समाधान करें। दरअसल, इंदौर, नागदा, रतलाम और ग्वालियर के अलग अलग मिलों के साथ ही काम करने वाले श्रमिकों की पुराना बकाया राशि दिलवाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है।