CM Mohan Yadav Meeting With Higher Education Department: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही उन्हें कई निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में पता चला कि प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निजी विश्वविद्यालयों को प्रदेश में शुरू करने के लिए बनाई गई प्रोत्साहन नीति पर चर्चा की गई है।
कब शुरू होंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
इस बैठक में अधिकारियों ने सीएम मोहन यादव को बताया कि 1 जुलाई से प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को शुरू कर दिया जाएंगा। बैठक में सीएम मोहन यादव ने कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज सभी जिलों का गौरव बढ़ाएगी। एक्सीलेंस कॉलेज से जिले की तहसीलो और जिले के नागरिकों को जोड़ा जाएगा। रोजगार पर पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग एक्सीलेंस कॉलेजों में कृषि पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। विद्यार्थियों को इसकी व्यवस्थित रूप से जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल की उपस्थिति में बैठक कर ‘गोवंश रक्षा वर्ष-2024’ की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सीएम डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना 1443 की… pic.twitter.com/xGhamk9kk9
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 21, 2024
सीएम मोहन यादव का आधिकारियों को निर्देश
इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी छवि निर्मित और ऐसा वातावरण करें कि दूसरे राज्यों के बच्चे यहां पढ़ने आएं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बेस्ट एजुकेशनल वर्क को प्रमोट किया जाए। इसके साथ ही सीएम मोहन ने आधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क को जल्द से जल्द से पूरा किया जाए। साथ ही जल्द ही नए पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाए। इसके अलावा यहां पर पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रम भी जल्द ही शुरू किया जाए।
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ड्रोन नीति का निर्माण
इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति का निर्माण किया जाए। उच्च शिक्षा, उद्योग ,कृषि और अन्य संबंधित विभागों में ड्रोन के उपयोग और प्रशिक्षण के संबंध में रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। इसी के साथ विमानन पाठ्यक्रमों के लिए की गई व्यवस्थाओं से भी विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाए।
