MP News: सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 मई को भोपाल में होने वाली नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालकों, फेरी वालों, रेहड़ी वालों की होने वाली पंचायत में उनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले सीएम ने इस आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं।
पात्र लोगों को मिले पूरा फायदा
सीएम शिवराज ने बैठक करते हुए कहा कि ‘लघु व्यवसाय करने वाले लोगों (स्ट्रीट वेंडर्स) के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। इनका लाभ पात्र लोगों को सही ढंग से मिले, इसके लिए अभियान संचालित किया जाये।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग और स्थानीय प्रशासन हाथ ठेले और फेरी लगा कर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करें।नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय के लिए पर्याप्त स्थान की सुविधा देते हुए यह ध्यान रखें कि व्यवस्था बिगाड़े बिना इन व्यवसाइयों की रोजी-रोटी चलती रहे।’
हर योजना की समीक्षा हो
बैठक में सीएम ने कहा कि लघु व्यवसाय करने वाले लोगों के परिवारों को लाड़ली बहना योजना, आयुष्मान कार्ड और शिक्षण संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती रहे, इसके लिए समय-समय पर समीक्षा की जाए। पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित होने वाले हितग्राही को डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर प्रावधानों का लाभ मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम रहा है। यह स्थिति आगे भी बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को बेहतर तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए पंचायत में आवश्यक मंथन होगा। प्राप्त सुझावों और पूर्व में संचालित कार्यक्रमों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन सुविधाएँ देने पर भी विचार किया जाएगा।
PM स्वनिधि योजना में MP देश में अव्वल
वहीं देश में 14 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना घोषित की गई, जिसका क्रियान्वयन 1 जून 2020 से प्रारंभ हुआ। कोरोना काल में कारोबार की दिक्कतें झेलने वाले शहरी पथ विक्रेताओं के रोजगार और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करना योजना का प्रमुख उद्देश्य था।
योजना में एक वर्ष के लिए 10 हजार रूपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। समय से भुगतान करने पर दोबारा 20 हजार रुपये की राशि प्राप्त होती है, जिसका भुगतान समय पर करने पर 50 हजार रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण और ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
बिना गारंटी के मिलता है लोन
डिजिटल ट्रांजेक्शन पर वर्ष में अधिकतम 1200 रूपये का विशेष अनुदान दिया जाता है। हितग्राही को बिना गारंटी का ऋण मिलता है। देश में मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार कर पंजीयन किए गए। प्रदेश में 9 लाख 17 हजार पहचान/विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। जबकि कुल 5 लाख 53 हजार 106 प्रकरण मंजूर कर हितग्राही लाभान्वित किए जा चुके हैं।
प्रदेश की प्रगति 102.45 प्रतिशत है। पीएम स्वनिधि योजना में केन्द्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत के ब्याज अनुदान के प्रावधान के साथ मध्यप्रदेश सरकार 7 प्रतिशत से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में दे रही है। योजना का 3 चरण में क्रियान्वयन हुआ है।
