884 एकड़ में फैलेगा मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया; विस्तार को मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी

CM Mohan Yadav Cabinet: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिन मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के साथ मिलकर कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही राज्य विकास के लिए कई अहम फैसले भी लिए। इसी बैठक में मोहन यादव की कैबिनेट ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्रफल विस्तार विद्युत एवं रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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बैठक में कैबिनेट मंत्री द्वय श्री राकेश शुक्ला जी व चैतन्य काश्यप जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।@DrMohanYadav51@RakeshshuklaMLA@ChetanyaKasyap pic.twitter.com/ftHMYW9p9p

— Office of Dr. Mohan Yadav (@drmohanoffice51) December 4, 2024

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884 एकड़ में फैला इंडस्ट्रियल एरिया

कैबिने के फैसले के अनुसार विद्युत एवं रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई 441.96 एकड़ जमीन में अब इंडस्ट्रियल एरिया मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ जमीन को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ अब इस इंडस्ट्रियल पार्क का कुल एरिया 884 एकड़ में फैल किया गया है। ठीक इसी तरह इंडस्ट्रियल पार्क के लिए मंजूर की गई सुविधाओं और अलॉटमेंट प्रोसेस को संशोधित कर क्षेत्र के अनुसार लगने वाली यूनिट्स को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।

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सड़क निर्माण कार्यों के लिए 2312 करोड़ की मंजूरी

इस बैठक में कैबिनेट ने इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रुपये से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है, जिसे आने वाले सिंहस्थ-2028 से पहले पूरा किया जाएगा। इसमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास लंबाई 19.815 किलोमीटर, 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर अपग्रेशन और निर्माण काम शामिल है, इसके लिए कैबिनेट ने 701.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसी तरह 48.05 किलोमीटर लंबी इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के निर्माण काम के लिए 1370. 85 करोड़ रुपये और उज्जैन में 32.60 किलोमीटर लंबी इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके कैबिनेट ने 239.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। ये सभी सड़कें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के जरिए विकसित की जाएगी।