CM Mohan Yadav Big Statement on Pithampur Case: मध्य प्रदेश के भोपाल के यूनियन कार्बाइड कचरे को 40 साल बाद राजधानी से करीब 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। इसके लिए कचरा पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। कचरा पीथमपुर में आने के बाद से ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, दो लोगों ने आत्महत्या की भी कोशिश की है। वहीं, अब इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए कोई अज्ञानता के आधार पर अगर झूठी बात फैलाए… तो मैं क्या कर सकता हूं?
वन्यजीव जन जागरण और पर्यटन बढ़ाओ अभियान की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है।
---विज्ञापन---मैं कल मुरैना जिले के घड़ियाल अभयारण्य जा रहा हूँ, जहाँ वन विभाग द्वारा घड़ियाल संरक्षण का अद्भुत कार्य किया जा रहा है। pic.twitter.com/vJ0kFE1liB
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2025
---विज्ञापन---
‘ यह किसी के लिए भी ठीक नहीं’
सीएम मोहन यादव ने राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि जिनके कार्यकाल में गैस त्रासदी हुई थी, वहीं लोग आज जनता के बीच गलतफहमी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों के बीच अज्ञानता के आधार पर गलत बात फैलाई जा रही है। अगर कोई वोट की राजनीति के लिए झूठी बात फैलाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने इसकी निंदा की और कहा कि इससे लोगों को बचाना चाहिए। इससे नई पीढ़ी के बच्चे गलतफहमी पाल लेंगे… तो यह किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा।
यह भी पढ़ें: MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ई-ऑफिस सिस्टम का शुभारंभ, जानें आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत?
‘सरकार किसी का नुकसान नहीं चाहती’
सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी नागरिक को नुकसान हो। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन के लिए पीथमपुर का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया। लोगों को गलतफहमी फैलाने वालों से बचने की जरूरत है। राज्य सरकार गंभीरता से वैज्ञानिकों के निर्देशन में कचरा निष्पादन करेगी। किसी की जान को खतरे में डालने वाला स्टेप नहीं लीजिएगा। कचरे का निष्पादन अभी नहीं हुआ है, केवल डंप किया गया है। सरकार मानती है कि सबका जीवन मूल्यवान है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश की जनता उनकी बात को समझेगी। कचरा नष्ट करने को लेकर रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है।
