MP CM Mohan Yadav Launched E-Office System: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है। डिजीटाइजेशन के जरिए सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का नियमित बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी।
मध्य प्रदेश सरकार के डिजिटलीकरण अभियान का यह एक जरूरी भाग है। मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस का शुभारंभ करते हुए नस्तियों को ई-आफिस के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। इस काम की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। यह सिस्टम पारदर्शिता, तत्परता और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर अमल करने को बढ़ावा देगी।
सुशासन के पथ पर अग्रसर हमारा मध्यप्रदेश…
आज निवास स्थित समत्व भवन से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया।
---विज्ञापन---मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत सुशासन की दिशा में अभूतपूर्व तथा प्रभावी प्रगति का परिचायक है। इसके तहत पारदर्शिता, तत्परता और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर… pic.twitter.com/Vv3d3OIRik
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 1, 2025
सुशासन की दिशा में जरूरी कदम
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी डिजीटाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कामों की तत्परता की दृष्टि से जरूरी मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है।
गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग पर फोकस
मुख्यमंत्री यादव ने ई- ऑफिस इंप्लीमेंटेशन सिस्टम का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए एपमी सरकार डिजीटाइजेशन के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। इस सिलसिले में इस सिस्टम के जरिए कार्य शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री यादव ने आशा व्यक्त की कि आम लोगों को इस व्यवस्था से राहत मिलेगी। अलग-अलग विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से सारी फाइल्स को ई-ऑफिस के जरिए ऑपरेट किए जाने का फैसला लिया गया है।
इससे विभागों के काम प्रचलित फाइल्स की जगह पर ही ई-ऑफिस के जरिए होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। इस सिस्टम का जल्दी ही सारे विभागों द्वारा अमल हो, इस मकसद से विभाग प्रोसेस पूरा करेंगे।
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