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दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद भी जारी रहेगा ये सख्त नियम, इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है. एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं. इस कड़ी में दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक और फैसला लिया है. जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद भी पेट्रोल-डीजल वाला सख्त नियम लागू रहेगा.

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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है. एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं. इस कड़ी में दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक और फैसला लिया है. जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद भी पेट्रोल-डीजल वाला सख्त नियम लागू रहेगा.

मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ‘PUC नहीं तो तेल नहीं’ वाला नियम जारी रहेगा. पर्यावरण मंत्री सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त कदमों की जानकारी दी और कहा कि PUC वाले नियम को जारी रखने की घोषणा की गई है.

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PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल

उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-4 हटने के बाद भी दिल्ली में एंटी-पलूशन के उपाय जारी रखे जाएंगे और वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों की चलाने की अनुमति नहीं दी मिलेगी.

मंत्री द्वारा ये आदेश दिया गया कि PUC के बिना किसी भी वाहन को फ्यूल ना दिया जाए. वहीं, मंत्री ने बताया कि निरीक्षण में सामने आया कि कई PUC प्रमाणपत्र केंद्र संचालित नहीं हो रहे थे और करीब 12 केंद्रों में उपकरण खराब थे. इन सभी केंद्रों को निलंबित कर दिया गया है और नोटिस भी जारी किया है.

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यह भी पढ़ें- दिल्ली में शीतलहर का कहर! घने कोहरे के चलते उड़ानें ठप, 110 फ्लाइट्स रद्द, 370 से ज्यादा विमान लेट

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त

मनजिंदर सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हवा की गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी गिनवाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू करने के बाद से 2 लाख 12 हजार 332 पॉल्यूर अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट(PUCC) जारी किए गए हैं और करीब 10 हजार PUCC रिन्यू किए गए हैं. दरअसल दिल्ली सरकार ने हाल ही में ये नियम लागू किया है कि अगर किसी के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा.

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प्राइवेट कंपनियों को दी चेतावनी

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार वर्क फ्रॉम होम पर जोर दे रही है. वर्क फ्रॉम होम ना शुरू करने वाली कंपनियों को दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है. दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कंपनियों से अनुरोध कर रही है कि वो प्रदूषण कम करने के लिए इसे बढ़ावा दें. मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनियां इस आदेश को नहीं मानती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार ने इसे लेकर कुछ वक्त पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि सभी प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट.

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First published on: Dec 23, 2025 07:06 PM

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Versha Singh

वर्षा स‍िंह News 24 ड‍िजिटल में बतौर सीन‍ियर सब एड‍िटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को ड‍िजिटल मीड‍िया में 6 साल से अधि‍क का अनुभव है. राष्‍ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमाय‍िक व‍िषयों पर वर्षा की अच्‍छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीत‍िक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी ल‍िखती हैं. आप वर्षा सिंह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter), Facebook और LinkedIn पर भी जुड़ सकते हैं. शिकायत और सुझाव के लिए वर्षा स‍िंह से Versha.Singh@bagconvergence.in पर संपर्क क‍िया जा सकता है.

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वर्षा स‍िंह News 24 ड‍िजिटल में बतौर सीन‍ियर सब एड‍िटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को ड‍िजिटल मीड‍िया में 6 साल से अधि‍क का अनुभव है. राष्‍ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमाय‍िक व‍िषयों पर वर्षा की अच्‍छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीत‍िक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी ल‍िखती हैं. आप वर्षा सिंह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter), Facebook और LinkedIn पर भी जुड़ सकते हैं. शिकायत और सुझाव के लिए वर्षा स‍िंह से Versha.Singh@bagconvergence.in पर संपर्क क‍िया जा सकता है.

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