एमसीडी चुनावों के 2 महीने बाद भी अपनी गुंडागर्दी से दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही भाजपा- मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: मेयर चुनाव के दौरान भाजपा पार्षदों के हंगामे के बाद सोमवार को एमसीडी सदन को बिना मेयर चुने तीसरी बार स्थगित कर दिया गया। श्री मनीष सिसोदिया ने आज आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मेयर चुनाव के दौरान भाजपा पार्षदों द्वारा बार-बार हो रहे हंगामे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। महापौर चुनाव के दौरान भाजपा पार्षदों द्वारा किया गया हंगामा दर्शाता है कि भाजपा न तो देश के कानून का पालन करती है और न ही संविधान का। ये सिर्फ गुंडागर्दी से सदन चलाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनावों के 2 महीने बाद भी अपनी गुंडागर्दी से भाजपा दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है| भाजपा गुंडागर्दी से सदन चलाना चाहती है; दिल्ली की जनता ने ‘आप’ को एमसीडी में पूर्ण बहुमत दिया फिर भी भाजपा अफसरों से एमसीडी चलवा रही है|

भाजपा को पता है ‘आप’ का मेयर बना तो भाजपा के 17 सालों की लूट सबके सामने आ जाएगी इसलिए एमसीडी में अपने 17 सालों का कुकर्म छुपाने के लिए भाजपा बार-बार मेयर का चुनाव टलवा रही है| उन्होंने कहा कि सभी नियम,कानून,संविधान और एलजी का नोटीफीकेशन के अनुसार पहले मेयर का चुनाव होता है फिर मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव होता है लेकिन नियम-कानूनों-संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पीठासीन अधिकारी ने गैरकानूनी तरीके से तीनों चुनाव इकठ्ठा करने का निर्देश दिया|

इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने संविधान और डीएमसी एक्ट की अवमानना करते हुए मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया| इसपर भी हमारे पार्षद शांत रहे क्योंकि उन्हें पता था- भाजपा की हर बेईमानी के बाद भी ‘आप’ का ही मेयर बनेगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने सदन में आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत से चुनकर भेजा है| लेकिन फिर भाजपा ने हंगामा करते हुए मेयर चुनाव टालने के लिए एक बार फिर सदन को स्थगित करवा दिया|

भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टाले जाने पर श्री सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में जो गन्दा और घिनौना खेल खेली है उससे एक बात दोबारा साबित हो गई है की भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान को मानती है और न लोकतंत्र को और नहीं ही किसी कानून को | उन्होंने ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी से एमसीडी चलाना चाहती है | इसलिए चुनाव के नतीजे आये 2 महीने हो चुके है फिर भी दिल्ली को अबतक मेयर नहीं मिल सका है|

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श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भाजपा के 17 साल के शासन से त्रस्त आकर इन्हें निगम से बाहर उखाड़ फेंका था| अपनी हार स्वीकार करने के बजाय दिल्ली की जनता से बदला लेते हुए भाजपा मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है|

उन्होंने ने कहा कि नगर निगम चुनाव में दिल्ली के लोगों में आम आदमी पार्टी को 134 सीट दिए और भाजपा को 104 सीट दिया | इसके बाद अपनी हार स्वीकार करने के बजाय भाजपा ने 2 महीनों से मेयर के चुनाव को लटकाकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने का कोशिश की लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका |

उन्होंने कहा कि एलजी साहब द्वारा पीठासीन अधिकारी का नामांकन गलत तरीके से किया गया था| इसके बावजूद हम तैयार थे की मेयर का चुनाव हो क्योंकि दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने चहिये, दिल्ली की साफ़-सफाई नहीं रुकनी चाहियें | लेकिन आज उसी पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान को दरकिनार करते हुए मनोनीत पार्षदों को वोट देने का अधिकार दिया गया और कहा गया कि ये मनोनीत पार्षद भी मेयर चुनाव में वोट करेंगे|

श्री सिसोदिया ने संविधान कि प्रतिलिपि को मीडिया के सामने साझा करते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 R में साफ़ लिखा है की एल्डर मैन के पास नगर निगम चुनाव में वोटिंग के अधिकार नहीं होंगे| उन्होंने एमसीडी एक्ट के नियम साझा करते हुए कहा कि कारपोरेशन की मीटिंग में किसी भी मनोनीत पार्षद को वोट देने का अधिकार नहीं होगा| लेकिन इसके बावजूद भाजपा के पीठासीन अधिकारी ने असंवैधानिक तरीके से मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार दे दिया|

इसपर भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कोई हंगामा नहीं किया और शांत रहे तथा वोटिंग की प्रक्रिया को बढाने की बात कही| क्योंकि हमारे पार्षद जानते थे कि भाजपा के इस असंवैधानिक काम और बेईमानी के बाद भी ‘आप’ का ही मेयर बनेगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने सदन में आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत से चुनकर भेजा है| इसके बावजूद जब भाजपा को लगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा नहीं कर रहे है और ऐसे तो आप का मेयर बन जायेगा तो भाजपा के पार्षदों ने हंगामा कर सदन को भंग कर दिया |

सदन के दोबारा शुरू होने पर संविधान की अवहेलना करते हुए भाजपा की पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मेयर , डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी का चुनाव एक साथ करवाया जायेगा| श्री सिसोदिया ने कहा कि कानून में ये साफ़-साफ़ लिखा गया है कि मेयर का चुनाव पीठासीन अधिकारी करवाएंगे और उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव होंगे |

संविधान में साफ़ साफ़ लिखा है की मेयर चुने जाने के बाद आगे के जो भी निर्णय है वो सिर्फ मेयर ही लेंगे न की पीठासीन अधिकारी | साथ ही एलजी द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में भी यही बात कही गई है| इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव एक साथ करने की बात कही| पीठासीन अधिकारी द्वारा गैरकानूनी तरीके से इन निर्णयों के लेने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के पार्षद चुप रहे तो पीठासीन अधिकारी ने दोबारा एक असंवैधानिक निर्णय लिया| उसके अनुसार आम आदमी पार्टी के जिन दो विधायकों पर भाजपा द्वारा लगाये गुए कथित भ्रष्टाचार आरोप है उन्हें वोटिंग नहीं करने दिया जायेगा |

श्री सिसोदिया ने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाया गया ये नियम दोनों पार्टियों पर लागू होना चाहिए| क्योंकि भाजपा में भ्रष्टाचारी भरे पड़े है| इनके सांसद पर तो कोरोने के समय जरुरी दवाइयों के जमाखोरी के आरोप भी लगे हुए है| इसके बावजूद भी आप के पार्षद शांत रहे क्योंकि उन्हें पता था कि भाजपा कि इन बदतमीजियों के बाद भी मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा क्योंकि जनता ने ‘आप’ को पूर्ण बहुमत से जीताया है| लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोच के आई थी कि मेयर का चुनाव होने नहीं देना है इसलिए इन्होने सदन में हंगामा किया और जानबुझकर मेयर चुनाव को तीसरी बार टाला गया|

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श्री सिसोदिया ने कहा कि भाजपा द्वारा मेयर का चुनाव सिर्फ इसलिए टाला जा रहा है क्योंकि भाजपा वाले अच्छे से जानते है कि अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उनके द्वारा 17 साल नगर निगम में रहते हुए भाजपा ने जो कुकर्म किए है उसे उजागर कर दिया जायेगा और इन्होने जनता को जितना लूटा और टैक्स के पैसों को जितना लुटाया उसका सच सामने आ जायेगा| इसलिए भाजपा मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है|

उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा उए खुलेआम गुंडागर्दी और संविधान की अवहेलना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा| इसे लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जायेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान और कानून की रक्षा जरुर करेगी|

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