दिल्ली में सरकारी बाबू नहीं रोक पाएंगे फाइल! 23 नई सेवाओं को डेडलाइन में पूरी करने की मंजूरी
Delhi Government News: दिल्ली सरकार फिलहाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत 23 नई सेवाओं को डेडलाइन में पूरी करने के लिए कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है.
Written By: Shariqul Hoda|Updated: Jun 23, 2026 14:57
Edited By : Shariqul Hoda|Updated: Jun 23, 2026 14:57
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मुख्य बिंदु
इस एक्ट के तहत 23 नई सेवाएं जोड़ी गईं.
कुल सेवाओं की संख्या बढ़कर 561 हो गई.
फैक्टरी प्लान की मंजूरी 15 दिनों के भीतर मिलेगी.
सीवर कनेक्शन और फिल्म परमिट 15 दिनों के भीतर मंजूर होंगे.
RERA रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे.
पारदर्शिता, जवाबदेही और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस रहेगा.
Delhi Expands Time-Bound Public Services Framework: दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011' के तहत 23 नई सेवाएं जोड़कर अपनी टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम को एक्सपेंड किया है. इस बदलाव के साथ, अब कुल 561 सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर डिलीवरी के दायरे में आ जाएंगी.
क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का मकसद शासन में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही को बेहतर बनाना है. सरकार के मुताबिक, इस कदम से निवासियों और व्यवसायों दोनों को फायदा होगा क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होगा कि जरूरी मंजूरी, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस तय समय-सीमा के भीतर जारी किए जाएं.
रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत, श्रम विभाग से फैक्टरी प्लान की मंजूरी 15 दिनों के भीतर प्रोसेस की जाएगी, जबकि 'शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट' के तहत रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक दिन में पूरे हो जाएंगे. दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिए जाने वाले सीवर कनेक्शन भी 15 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे.
बिजनेस को आसान बनाने की कोशिश
नई व्यवस्था में बिजनेस से जुड़ी कई सेवाएं शामिल की गई हैं. फिल्म शूटिंग की मंजूरी 15 दिनों के भीतर दी जाएगी, जबकि बिजली कनेक्शन एग्रीमेंट और मीटर से जुड़े आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी. कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले वजन और माप के उपकरणों का रजिस्ट्रेशन 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.
पर्यावरण मंजूरी होगी ईजी
पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 15 दिनों के भीतर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन जारी करेगी. एम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर और फूड बिजनेस NOC से जुड़ी मंजूरी 60 दिनों के भीतर दी जाएगी.
होटल बिजनेस के लिए राहत
सरकार ने होटल रजिस्ट्रेशन, बूचड़खाने के लाइसेंस, मोबाइल टॉवर लगाने की मंजूरी और निर्माण सामग्री के स्टोरेड की मंजूरी के लिए भी समय-सीमा तय की है. इसी तरह, कीटनाशकों, बीजों और कृषि बिक्री गतिविधियों से जुड़े लाइसेंस 21 दिनों के भीतर प्रोसेस किए जाएंगे. इसके अलावा पेड़ काटने की मंजूरी, सड़क काटने की मंजूरी और RERA के तहत बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों के रजिस्ट्रेशन का काम अब साफ तौर से तय समय-सीमा के भीतर किया जाएगा.
मुख्य बिंदु
इस एक्ट के तहत 23 नई सेवाएं जोड़ी गईं.
कुल सेवाओं की संख्या बढ़कर 561 हो गई.
फैक्टरी प्लान की मंजूरी 15 दिनों के भीतर मिलेगी.
सीवर कनेक्शन और फिल्म परमिट 15 दिनों के भीतर मंजूर होंगे.
RERA रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे.
पारदर्शिता, जवाबदेही और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस रहेगा.
Delhi Expands Time-Bound Public Services Framework: दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011’ के तहत 23 नई सेवाएं जोड़कर अपनी टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम को एक्सपेंड किया है. इस बदलाव के साथ, अब कुल 561 सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर डिलीवरी के दायरे में आ जाएंगी.
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क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का मकसद शासन में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही को बेहतर बनाना है. सरकार के मुताबिक, इस कदम से निवासियों और व्यवसायों दोनों को फायदा होगा क्योंकि इससे ये सुनिश्चित होगा कि जरूरी मंजूरी, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस तय समय-सीमा के भीतर जारी किए जाएं.
रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत, श्रम विभाग से फैक्टरी प्लान की मंजूरी 15 दिनों के भीतर प्रोसेस की जाएगी, जबकि ‘शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट’ के तहत रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक दिन में पूरे हो जाएंगे. दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिए जाने वाले सीवर कनेक्शन भी 15 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे.
बिजनेस को आसान बनाने की कोशिश
नई व्यवस्था में बिजनेस से जुड़ी कई सेवाएं शामिल की गई हैं. फिल्म शूटिंग की मंजूरी 15 दिनों के भीतर दी जाएगी, जबकि बिजली कनेक्शन एग्रीमेंट और मीटर से जुड़े आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी. कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले वजन और माप के उपकरणों का रजिस्ट्रेशन 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.
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पर्यावरण मंजूरी होगी ईजी
पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 15 दिनों के भीतर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन जारी करेगी. एम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर और फूड बिजनेस NOC से जुड़ी मंजूरी 60 दिनों के भीतर दी जाएगी.
होटल बिजनेस के लिए राहत
सरकार ने होटल रजिस्ट्रेशन, बूचड़खाने के लाइसेंस, मोबाइल टॉवर लगाने की मंजूरी और निर्माण सामग्री के स्टोरेड की मंजूरी के लिए भी समय-सीमा तय की है. इसी तरह, कीटनाशकों, बीजों और कृषि बिक्री गतिविधियों से जुड़े लाइसेंस 21 दिनों के भीतर प्रोसेस किए जाएंगे. इसके अलावा पेड़ काटने की मंजूरी, सड़क काटने की मंजूरी और RERA के तहत बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों के रजिस्ट्रेशन का काम अब साफ तौर से तय समय-सीमा के भीतर किया जाएगा.
