Delhi Budget 2023: केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चली खींचतान के बाद दिल्ली का बजट आज पेश किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे, विज्ञापनों के लिए कुछ आवंटनों पर शुरू में आपत्ति जताने के बाद मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी थी।
आम आदमी पार्टी सरकार के स्पष्टीकरण के बाद मंगलवार शाम केंद्र ने दिल्ली के बजट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी थी। बजट मंगलवार को ही पेश किया जाना था, लेकिन केंद्र ने अरविंद केजरीवाल सरकार से उपराज्यपाल की ओर से बताई गई चिंताओं को दूर करने के बाद दिल्ली सरकार से बजट फिर से भेजने को कहा था।
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केजरीवाल ने केंद्र के आरोपों को बताया था निराधार
सूत्रों के अनुसार, आप सरकार को विज्ञापनों के लिए ज्यादा और बुनियादी ढांचे, अन्य विकास पहलों के लिए आवंटित अपेक्षाकृत कम धन के बारे में घेरा गया था। उधऱ, आरोपों से इनकार करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि 78,800 करोड़ रुपये के बजट में, 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के लिए और 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए थे।
मंगलवार को विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की आपत्तियों को असंवैधानिक और निराधार बताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बजट को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दी गई है। केजरीवाल ने बजट की मंजूरी के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजने की प्रथा पर भी सवाल उठाया था।
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स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर रह सकता है सरकार का फोकस
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के बजट में बुनियादी ढांचों के साथ-साथ शिक्षा पर जोर दिखेगा। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों की मरम्मत पर फोकस रहेगा। साथ ही मोहल्ला बस का परिचालन करने की घोषणा भी की जा सकती है। बजट में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी केजरीवाल सरकार का फोकस रह सकता है। एमसीडी के स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ-साथ अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने पर भी फोकस हो सकता है।
