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छत्तीसगढ़ सरकार जल्द शुरू करेगी ई-ऑफिस सिस्टम, पेपरलेस कामकाज होने से मिलेंगे ये फायदे

E-Office System In Chattisgarh: मंत्रालय जल्द ही पेपरलेस सिस्टम से काम करना शुरू कर देगा। ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएंगी, जिससे फाइल के मूवमेंट मे तेजी आएगी।

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online work in ministry

E-Office System In Chattisgarh: प्रदेश के विकास के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की साय सरकार काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रालय जल्द ही पेपरलेस सिस्टम से काम करना शुरू कर देगा। ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएंगी, जिससे फाइल के मूवमेंट मे तेजी आएगी। मंत्रालय में कौन-सी फाईल किस स्तर पर, कितने दिनों से अटकी है, इसकी भी जानकारी तत्काल मिल सकेगी। प्रशासन स्तर पर फाइल के मूवमेंट की लगातार समीक्षा की जाएगी और सभी फाइलों के ऑनलाइन उपलब्ध होने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

अफसरों की ट्रेनिंग शुरू

मंत्रालय को पेपरलेस बनाने के लिए राज्य सरकार के सचिव स्तर के नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत मंगलवार से कर दी गई है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य शासन के कार्यों में सुशासन, पारदर्शिता के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ई- ऑफिस का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

अफसर-कर्मियों को देंगे ट्रेनिंग

महानदी भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंगलवार 6 अगस्त को पहले दिन मंत्रालय के अलग-अलग विभागों में कार्यरत उपसचिव से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के अधिकारी- कर्मचारियों को ई-ऑफिस का ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिवस 7 अगस्त को एडमिंस अधिकारियों का ट्रेनिंग होगा, जिसमें विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह से 8 अगस्त को मंत्रालय के अलग-अलग विभागों के सभी भार साधक सचिवों को ई-ऑफिस का ट्रेनिंग दिया जाएगा। गौरतलब है कि 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का इंप्लीमेंटेशन फेजिंग तरीके से किए जाने की तैयारी है।

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कैसे होगी पेपरलेस वर्किंग

मंत्रालय के सभी विभाग को पेपरलेस करने के पीछे प्रशासन की मंशा है कि प्रशासनिक कामों में तेजी आएगी और ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएंगी, जिससे फाइल के मूवमेंट मे तेजी आएगी। मंत्रालय में कौन-सी फाइल किस लेवल पर कितने दिनों से रुकी है, इसकी भी जानकारी तत्काल मिल सकेगी। प्रशासन स्तर पर फाइल के मूवमेंट की समीक्षा की जाएगी और सभी फाइलों के ऑनलाईन उपलब्ध होने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

ये भी पढ़ें-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

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