देश के करोड़ों वाहन चालकों और कार-बाइक मालिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बेहद राहत भरी खबर आ रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से जुड़ी सेवाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत अब बार-बार आरटीओ (RTO) दफ्तर के चक्कर काटने और भारी-भरकम कागजी कार्रवाई से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। आइए, समझते हैं कि सरकार का यह ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) प्लान क्या है और इससे आपको क्या फायदे होंगे।
राज्यों की कमाई पर नहीं पड़ेगा कोई असर, ऑनलाइन जमा होगी फीस

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सरकार का कहना है कि इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और लंबे समय के लिए वैध करने से राज्य सरकारों को किसी भी तरह का राजस्व (Revenue Loss) का नुकसान नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने या उसे रिन्यू कराने से जुड़े सभी तरह के चार्ज और टैक्स को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के जरिए कलेक्ट किया जाता रहेगा, जिसके लिए आवेदक का आरटीओ जाना जरूरी नहीं होगा।
ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेंगे नेगेटिव पॉइंट्स, सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस!

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इस नई व्यवस्था के तहत सरकार केवल सुविधाएं ही नहीं दे रही, बल्कि ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए नेगेटिव पॉइंट्स (Negative Points) का सिस्टम भी ला रही है। अगर कोई चालक बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ड्राइविंग प्रोफाइल से पॉइंट्स कटते जाएंगे। एक निश्चित सीमा के बाद ऐसे बुरे ड्राइवरों का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड या कैंसिल (Suspension or Cancellation) कर दिया जाएगा।