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नया महीना अपने साथ कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या सफर करते हैं, तो आज रात 12 बजे से पहले इन नियमों को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है।
सरकार की दी हुई 90 दिनों की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। जिन लोगों के पास एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें एक सरेंडर करना था। 1 जुलाई से ऐसे लोग नए सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही, बिना KYC वाले ग्राहकों की गैस भी अटक सकती है। यह भी पढ़ें :
वैश्विक तनाव और युद्ध के कारण एनर्जी संकट गहराया हुआ था, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस के जहाज सुरक्षित भारत पहुंच रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बड़ी कटौती कर राहत दे सकती है। यह भी पढ़ें : Gas Cylinder New Rules: अगले 48 घंटे में बंद हो जाएगी ये जरूरी सेवा, फटाफट चेक करें सरकार की गाइडलाइन
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने 1 जुलाई से एक खास तोहफा दिया है। अगर आप अपने आधार में ईमेल आईडी (Email ID) अपडेट करना चाहते हैं, तो अब 'एम-आधार' ऐप के जरिए यह काम बिल्कुल मुफ्त में होगा। पहले इसके लिए ₹75 का शुल्क देना पड़ता था।
1 जुलाई से भारतीय रेलवे में बिना टिकट सफर करने वाले और परिसर में व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर नकेल कसी जाएगी। सरकार के नए कड़े प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब पकड़े जाने पर पहले से कहीं भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह भी पढें :
ईंधन की कीमतों और उसकी उपलब्धता को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल पर लगी पुरानी पाबंदियों को हटाने जा रही है। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में ईंधन की सप्लाई और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हो सकती है।
HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारकों और कुछ विशिष्ट ट्रांजैक्शंस के लिए नियमों को अपडेट कर रहा है। कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स और उनकी रिडेम्पशन (Redemption) पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। यूटिलिटी बिल पेमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर मिलने वाले पॉइंट्स की सीमा (Cap) को रिवाइज किया जा सकता है। वहीं क्रेड (CRED), पेटीएम या अन्य थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले रेंट पेमेंट (Rent Payment) या शिक्षा शुल्क (Education Fee) के भुगतान पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क को अपडेट किया जा रहा है। कुछ विशेष सेविंग्स अकाउंट कैटगरी के लिए औसत मासिक शेष (AMB) न रखने पर लगने वाले जुर्माने और बैंक स्टेटमेंट/चेकबुक से जुड़े सर्विस चार्ज में आंशिक बदलाव किया जा रहा है।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक 1 जुलाई से इन नियमों में बदलाव लागू कर रहा है। एसबीआई कार्ड्स (SBI Cards) ने कुछ समय पहले ही घोषणा की थी कि वे अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर लगने वाले फाइनेंस चार्ज (Finance Charges) और लेट पेमेंट फीस के स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं, जो 1 जुलाई से पूरी तरह प्रभावी हो रहा है। अब एसबीआई के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स से किराए का भुगतान (Rent Payment) करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को पूरी तरह बंद या सीमित किया जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए, योनो (YONO) ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए होने वाले IMPS ट्रांजैक्शंस के लिए नए सुरक्षा फीचर्स और टाइम-विंडो (Time-window) नियम लागू किए जा रहे हैं।
अगर आप नई कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो आपके पास आज रात 12 बजे तक का ही समय है। कल यानी 1 जुलाई से किआ मोटर्स (Kia Motors), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और एमजी (MG) जैसी दिग्गज कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं।
सरकार ने कई सालों के बाद पासपोर्ट फीस के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। अब नॉर्मल 36 पेज के पासपोर्ट के लिए ₹1,000 ज्यादा यानी ₹2,500 देने होंगे, जबकि बार-बार विदेश जाने वालों के लिए 60 पेज के बुकलेट की कीमत सीधे ₹3,500 कर दी गई है। हालांकि राहत की बात ये है कि 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन (Fresh Application) पर 10% की छूट मिलती रहेगी। यह भी पढें :
देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा (MGNREGA) का सफर 30 जून को समाप्त हो रहा है। 1 जुलाई से केंद्र सरकार इसकी जगह बिल्कुल नया कानून विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G लागू करने जा रही है। नए VB-G RAM G कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय कम से कम 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। सरकार का नारा है- "रोजगार भी, सम्मान भी", ताकि ग्रामीण परिवारों की आय और मजबूत हो सके। मनरेगा के तहत बने पुराने जॉब कार्ड्स तुरंत बंद नहीं होंगे। जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक पुराने और e-KYC वेरीफाइड कार्ड ही वैध माने जाएंगे। पात्रता के नियम पहले की तरह ही रहेंगे; परिवार के वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम मांग सकेंगे। इस नई योजना में एक बेहद व्यावहारिक बदलाव किया गया है। बुवाई और कटाई जैसे व्यस्त कृषि सीजन के दौरान राज्यों को साल में कुल 60 दिनों का 'पॉज पीरियड' रखने की छूट होगी। इस दौरान योजना के तहत काम बंद रहेगा, ताकि खेतों में काम करने के लिए किसानों को आसानी से मजदूर मिल सकें। यह भी पढें :
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वन्दना भारती, BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 के साथ सितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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