बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV नीति 2026 को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी का मकसद राज्य में प्रदूषण कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा

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नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर महिलाओं को 12 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे महिलाओं के बीच EV की डिमांड तेजी से बढ़ेगी.
आम लोगों को भी मिलेगी सब्सिडी

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बिहार सरकार ने साल 2030 तक राज्य में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए सरकार लगातार ऐसी योजनाएं ला रही है, जिससे आम लोगों के लिए EV खरीदना आसान और किफायती बन सके. नई योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खरीदारों को 12 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी.
चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी

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नई EV नीति के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी फोकस किया जाएगा. आने वाले समय में शहरों और हाईवे पर ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकते हैं, ताकि EV इस्तेमाल करने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो.