'हवाई सफर मत करें', प्लेन के किराये में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक; तुरंत सुनवाई से इनकार

देश में हवाई किराए में अचानक होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को सख्त और सीधी टिप्पणी की. कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से साफ कहा- ‘हवाई जहाज से मत उड़िए.’ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच के सामने एक वकील ने इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग उठाई. वकील ने दलील दी कि विमानन कंपनियों ने किराए में करीब 700 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. इस पर बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘तो हवाई यात्रा मत कीजिए.’

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वकील ने आगे बात रखते हुए कहा कि हवाई सफर अब एक अनिवार्य सेवा बन चुका है और इस तरह मनमाना किराया बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया.

किराए पर लगाम लगाने के लिए पहले से लंबित है याचिका

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस याचिका में मांग की गई है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक (Regulator) बनाया जाए. साथ ही, निजी एयरलाइंस द्वारा किराए और अन्य अतिरिक्त शुल्कों में की जाने वाली भारी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए जाएं.

16 नवंबर को होगी अगली अहम सुनवाई

पिछली 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विमानन क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ के तहत नए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें जल्द प्रकाशित किया जाएगा. अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया था कि वे प्रकाशित नियमों को 16 नवंबर की अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश करें.

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