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Rules Changes 1 October 2025: हर महीने की तरह अक्टूबर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे. चाहे वो एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो या सोने-चांदी और पेट्रोल-डीजल के दामों में बदलाव हो. दहशरा-दिवाली से पहले होने वाले इन बदलावों के बारे में आपको जानना जरूरी है. एक भी नियम को इग्नोर किया तो वो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. कुछ नियम तो सीधे आपकी सेविंग से जुड़े हैं तो एक आपकी पेंशन योजना से. इनके अलावा रेल टिकट, ऑनलाइन गेमिंग, पेंशन योजना और यूपीआई के नियमों में भी बदलाव एक अक्टूबर 2025 से संभव हैं.
गैस और तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दामों का मूल्यांकन करती हैं. उसी के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर, सीएनजी में दामों में बदलाव करती हैं. पिछले कुछ महीने से घरेलू सिलेंडर के दाम 8 अप्रैल 2025 से स्थिर हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी और उछाल आ चुके हैं.
भारतीय रेलवे एक अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय नई शर्त जोड़ने जा रहा है. नए नियम के मुताबिक रेलवे IRCTC के माध्यम से सामान्य टिकट बुक करने के लिए आरक्षण खुलने से पहले 15 मिनट में आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर देगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत तत्काल में लागू होने वाला रेलवे का यह फैसला अब जनरल कैटागिरी के आरक्षण पर भी लागू होगा. नए नियम रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण विंडो पर भी लागू होंगे.
पुल ट्रांज़ैक्शन’ और ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ दिखाने वाला UPI का फीचर 1 अक्टूबर से बंद हो रहा है. किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसे मांगने का विल्कप खत्म होगा. NPCI ने बताया है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को रोका जा सकता है. वहीं, UPI के जरिए लेन देन की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है. UPI ऑटो-पे की सुविधा के तहत आकर्षक ऑफर मिलेंगे.
NPS में पहले मिनिमम मंथली अमाउंट 500 रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये किए गए, वहीं NPS में नया टियर सिस्टम लागू हो गया है. NPS में अब Tier-1 में टैक्स बेनेफिट और रिटायरमेंट फोकस एक साथ देखने को मिलेंगे. Tier-2 में कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा.
सरकार से जुड़ी पेंशन योजनाओं में एक अक्टूबर से बदलाव होने वाला है. चाहे वो अटल पेंशन स्कीम हो या नेंशनल पेंशन स्कीम. PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से जुड़े खर्चों में बदलाव किया है. वहीं, पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हासिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को e-PRAN किट के लिए 18 रुपये देने होंगे. वहीं NPS Lite के फी स्ट्रक्चर को आसान किया गया है.
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे. ऐसे प्लेटफॉर्म्स को MeitY से लाइसेंस लेना होगा. इससे गेमिंग उद्योग में धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी, पारदर्शिता आएगी और सुरक्षा मजबूत होगी. न्यूनतम उम्र भी तय कर दी गई है.
वित्त मंत्रालय ने 2025-26 वित्तीय वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 30 सितंबर को स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों का ऐलान किया है. यह लगातार सातवीं तिमाही है जब दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इन दरों की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और ये अक्टूबर 1, 2025 से दिसंबर 31, 2025 तक लागू रहेंगी.
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