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मिडिल ईस्ट संकट पर एक्शन में PM मोदी, कल मुख्यमंत्रियों से लेंगे राज्यों की तैयारी और प्लानिंग पर अपडेट

PM नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है. इस बैठक का मुख्य जोर 'टीम इंडिया' की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा.

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Written By: Versha Singh Updated: Mar 26, 2026 20:30
pm modi
प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा रैली में ईरान युद्ध पर बात की।

PM नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है. इस बैठक का मुख्य जोर ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा.

चुनाव वाले राज्य नहीं होंगे बातचीत में शामिल

मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. बैठक का उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के तहत सभी प्रयासों में आपसी तालमेल सुनिश्चित करना है. आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा. इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने युद्ध के कारण जो हालात हैं उन पर पहले लोकसभा और राज्यसभा में बात की थी. अपनी स्पीच में पीएम ने तेल-गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ‘मेड इन इंडिया’ जहाजों और भंडारण की मजबूती का रोडमैप पेश करते हुए राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने का निर्देश दिया था. साथ ही पीएम ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति स्थापित करने का संदेश दिया और देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया था.

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जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाने वाले काला बाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया था. उन्होंने राज्य सरकारों को दो प्रमुख कार्य सौंपे हैं: पहला, आवश्यक वस्तुओं की निरंतर निगरानी करना और दूसरा, जहां भी जमाखोरी की शिकायत मिले, वहां तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संकट के समय आम जनता को महंगाई से बचाना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए.

First published on: Mar 26, 2026 04:02 PM

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