नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की एक कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए कानूनी रूप से राहत माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है. कोर्ट के इस फैसले से सोनिया और राहुल गांधी के अलावा पांच अन्य को भी राहत मिली है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है.
कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जब तक अपराध की विधिवत एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की जांच शुरू होने से पहले उस अपराध की मूल एफआईआर दर्ज होना जरूरी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है, जिसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ED चाहे तो वह कानून के तहत उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर सकती है.
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कार्रवाई सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर के आधार पर. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पहले ही एक एफआईआर दर्ज कर चुकी है, इसलिए इस स्तर पर मामले के मेरिट्स के आधार पर ED की दलीलों पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था. हालांकि, ED की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है. जबकि ED का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं. ED ने एसोसिएटेड जर्नल्स (AJL) की 2 हजार करोड से अधिक संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया था.
कांग्रेस ने कहा- हमें कोई भी डरा नहीं सकता
कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताया है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ‘सत्य की जीत हुई है… मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है. माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व – सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है. अदालत ने फैसला दिया है कि ED का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई FIR नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता.’
सत्य की जीत हुई है
— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है.
माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व – श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है.…
साथ ही पोस्ट में लिखा है, ‘मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ, राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है. मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ- यह सभी निराधार आरोप जो निचले स्तर की सियासत, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं – आज सब धराशायी हो गए. कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है – हमें कोई भी डरा नहीं सकता – क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं. सत्यमेव जयते’
जो हम पिछले 12 साल से कहते और लिखते आ रहे हैं, वो आज साबित हो गया है।
— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
जिस तरह 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' ED-CBI-IT जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करता है, आज उसकी पोल खुल गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED द्वारा बनाए गए नेशनल हेराल्ड के फर्जी केस का संज्ञान… pic.twitter.com/7PrBejkYaU
