देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार कब 8वां वेतन आयोग लागू करेगी? संसद के शीतकालीन सत्र में भी जब सरकार को इस सवाल का सामना करना पड़ा तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर स्पष्ट जवाब दिया. केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आधिकारिक रूप से गठित किया जा चुका है और इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है. पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
संसद में सरकार से किया गया ये सवाल
संसद में पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. इस पर सरकार ने कहा कि लागू करने की तारीख सरकार बाद में तय करेगी. यानी आयोग का काम शुरू हो चुका है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी कब लागू होगी, इसका निर्णय अभी बाकी है. सरकार ने बताया कि इस आयोग का फायदा लगभग 50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. इसका मतलब है कि कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक लोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होंगे.
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सरकार ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए बजट की व्यवस्था उसी समय की जाएगी, जब सरकार उसकी सिफारिशों को स्वीकार करेगी. आयोग अपनी सिफारिशें किस आधार पर देगा, इसके लिए वह खुद अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया तैयार करेगा.
18 महीनों में देनी होगी रिपोर्ट
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर देनी है. यानी लगभग डेढ़ साल में इसकी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंप दी जाएंगी. वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स की शिकायतों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और अब वह अपनी निर्धारित समयसीमा में काम करेगा.
