मोदी सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर लगाया प्रतिबंध, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

Jammu kashmir : पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों को भेजने की नापाक कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना के जवान लगातार पाक की नापाक हरकतों को नाकाम कर दे रहे हैं। घाटी से आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में केंद्र ने रविवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए तहरीर-ए-हुर्रियत पर बैन लगा दिया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए तहरीर-ए-हुर्रियत पर बैन लगाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत तहरीर-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TeH) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। आरोप है कि भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करने और इस्लामिक रूल्स स्थापित करने की गतिविधियों में यह संगठन शामिल है। साथ ही तहरीर-ए-हुर्रियत घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत के विरोध में प्रचार-प्रसार कर रहा है।

The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 31, 2023

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जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हुई कार्रवाई

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में की जा रही आतंकी गतिविधियों में भी इस संगठन का हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आतंकवाद में शामिल होने की वजह से तहरीर-ए-हुर्रियत पर बैन लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

मसरत आलम ग्रुप पर भी लगा बैन

आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को एक संगठन पर बैन लगाया था। सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्ता पाए जाने पर मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) के खिलाफ भी एक्शन लिया और उसे पांच साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। यह कार्रवाई भी यूएपीए के तहत की गई है। जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों की वजह से सरकार यह कार्रवाई कर रही है।