Karnataka-Maharashtra Border Dispute: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि संवैधानिक तरीके से एक नतीजे पर पर पहुंचा जाना चाहिए। उनहोंने कहा कि इस मामले में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी।
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah speaks on the Maharashtra-Karnataka border issue after his meeting with the CMs of the two States pic.twitter.com/3Sv80LgEbk
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) December 14, 2022
आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कमेटी संवैधानिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगी। जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। वहीं, उन्होंने कहा कि इस बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए राजनीतिक नेताओं के नाम पर कुछ फर्जी ट्विटर अकाउंट खोले गए। ऐसे ट्विटर खातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसमें शामिल लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा।
Some fake Twitter accounts were opened in names of political leaders (of both states) to spread misinformation about the matter. FIRs will be registered against such Twitter accounts & people involved will be exposed in public: Union HM Amit Shah pic.twitter.com/D6VgmFaODr
— ANI (@ANI) December 14, 2022
दरअसल, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। यह बैठक दिल्ली में संसद भवन में हुई। इस बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का ग्रुप इस बात में सहयोग करेंगे कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने की कोशिश न करें। बता दें कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा को लेकर विवाद 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
