जस्टिस ट्रूडो को सौंपी थी 9 आतंकवादियों की लिस्ट…’, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया बड़ा दावा

India-Canada Row: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान आतंकियों के प्रति प्रेम की पोल खोलकर रख दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में कैप्टन अमरिंदर ने कनाडा पर आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को राजनीतिक शरण देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस पर चिंता भी जताई। कैप्टन ने यह भी खुलासा किया कि 2018 में एक बैठक के दौरान जस्टिन ट्रूडो को ए कैटेगरी के आतंकवादियों की एक सूची सौंपी है। जिसे कनाडा ने कथित तौर पर नजरंदाज कर दिया था।

मैंने सौंपी थी 9 आतंकियों की सूची

कैप्टन अमरिंदर ने लिखा कि ‘जब मैं फरवरी 2018 में अमृतसर में भारत सरकार की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में ट्रूडो से मिला, तो मैंने कार्रवाई के लिए उन्हें ए-श्रेणी के 9 आतंकवादियों की एक सूची सौंपी। लेकिन कनाडाई सरकार ने सूची को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।’

कनाडा के पीएम लेते हैं चरमपंथियों का पक्ष

पूर्व सीएम ने कहा कि जस्टिन टूडो ने जो आरोप भारत पर लगाए हैं, उसमें कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है। कनाडा के पीएम चरमपंथियों का पक्ष लेते हैं। कनाडा ने खुद भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावासों और हिंदू पूजा स्थलों पर पिछले हमलों की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि क्या कनाडाई सरकार ने हिंसा के इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की थी?

कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाने के लिए ट्रूडो पर निशाना साधते हुए उन्होंने तोड़फोड़ के कृत्यों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने को खारिज कर दिया।

ट्रूडो ने इसलिए लगाए भारत पर आरोप

सिंह ने अनुमान लगाया कि ट्रूडो के आरोप राजनीतिक कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें उनकी अल्पमत सरकार की प्रसिद्ध खालिस्तान प्रवर्तक जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर निर्भरता भी शामिल है।

भारत विरोधी ताकतों की सुरक्षा और संरक्षण में कनाडा और पाकिस्तान के बीच समानता दिखाते हुए कैप्टन सिंह ने भारत से भारतीय धरती पर जघन्य अपराधों में शामिल आतंकवादियों को सौंपने के लिए कनाडा पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शायद अंतरराष्ट्रीय नतीजों के डर से इसे अधिक गुप्त रूप से कर रहा है, कनाडा इसे उदार मूल्यों के नाम पर खुलेआम कर रहा है।

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