Farmers Protest के बीच मोदी सरकार की सौगात, 340 रुपये प्रति क्विंटल होगी गन्ने की कीमत

Modi Government Cabinet Meeting : केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। गन्ना खरीद की कीमत में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। अब गन्ने की कीमत 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। सरकार ने गन्ने की कीमत में 25 रुपये की वृद्धि की।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले किसानों को गन्ने के सही दाम नहीं मिलते थे। उनके पैसे दो-दो साल के बाद आते थे। इस दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया। अब गन्ना खरीद की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। अब एक क्विंटल गन्ना खरीद की कीमत 340 रुपये होगी।

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#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says "…It has been decided to fix the price for the upcoming sugarcane season, in the period from October 1, 2024, to September 30, 2025, to ensure the fair and reasonable price of sugarcane to the farmers by the sugar mills…It has been… pic.twitter.com/3QRlh4e2gd

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— ANI (@ANI) February 21, 2024

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the amendment in Foreign Direct Investment (FDI) policy on space sector.  Now, the satellites sub-sector has been divided into three different activities with defined limits for foreign investment in each such… pic.twitter.com/eiuBDxmkuZ

— ANI (@ANI) February 21, 2024

देशी नस्ल की प्रजातियों को बचाने की मुहिम

मोदी सरकार की ओर से पशुधन को बचाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक एक्सचेंज के तहत एक सबस्कीम चलाने का फैसला लिया गया। इसके तहत खत्म हो रही देसी नस्ल की प्रजातियों जैसे गधा, खच्चर, घोड़े-ऊंट को बचाने का कार्य किया जाएगा। इन पशुओं को पालने पर लोगों को 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी।

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महिलाओं की सुरक्षा में उठाए गए बड़े कदम

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर फैसला लिया। साथ ही सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं। इसके तहत कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 की शुरुआत की गई है। रेप आरोपियों की सजा को बढ़ाकर फांसी की गई।

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स्पेस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई को मिली मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने FDI को स्पेस सेक्टर में अनुमति देने का फैसला लिया है। अंतरिक्ष सेक्टर में अर्थव्यवस्था का बड़ा अवसर है। अब सैटेलाइट के कंपोनेंट, सिस्टम या सबसिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होगा। इससे अंतरिक्ष की क्षमताओं को और बढ़ावा मिलेगा।