Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो जमानत पाने में असमर्थ हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्तियों की केंद्र सरकार मदद करेगी जो जुर्माना या जमानत राशि देने में असमर्थ हैं। ऐसे कैदियों को केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
और पढ़िए – केंद्र सरकार के बजट पर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, बोले- हम दो… हमारे दो
2022 में पीएम मोदी ने कही थी ये बात
बता दें कि 2022 में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि वे जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दें और उन्हें कानून के अनुसार, मानवीय आधार पर रिहा करें।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए ताकि इन मामलों की समीक्षा की जा सके और जहां संभव हो ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सके।
और पढ़िए – रक्षा से लेकर रेलवे बजट तक जानें किसको-कितने लाख करोड़ रुपये मिले?
बता दें कि जुलाई 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद सीतारमण अपना पांचवां पूर्ण बजट पेश किया। बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। 87 मिनट लंबे भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन, छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो जमानत पाने में असमर्थ हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्तियों की केंद्र सरकार मदद करेगी जो जुर्माना या जमानत राशि देने में असमर्थ हैं। ऐसे कैदियों को केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
और पढ़िए – केंद्र सरकार के बजट पर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, बोले- हम दो… हमारे दो
2022 में पीएम मोदी ने कही थी ये बात
बता दें कि 2022 में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि वे जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दें और उन्हें कानून के अनुसार, मानवीय आधार पर रिहा करें।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए ताकि इन मामलों की समीक्षा की जा सके और जहां संभव हो ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सके।
और पढ़िए – रक्षा से लेकर रेलवे बजट तक जानें किसको-कितने लाख करोड़ रुपये मिले?
बता दें कि जुलाई 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद सीतारमण अपना पांचवां पूर्ण बजट पेश किया। बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। 87 मिनट लंबे भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन, छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
