UP Governor Anandiben Patel: उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम द्वारा राज्यपाल को समन जारी करने का मामला सामने आया है। यह अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला बदायूं जिले का है। मामला जमीन को लेकर विवाद का है। जिले के सदर तहसील के एसडीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन जारी करके कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। उन्हें अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। समन लखनऊ स्थित राजभवन पहुंच गया है। राज्यपाल को यह नोटिस 10 अक्टूबर को जारी किया गया था। राज्यपाल के विशेष सचिव ने 16 अक्टूबर को इसका जवाब दिया।
यह मामला चर्चा में तब आया जब राजभवन से चिट्ठी का जवाब दिया गया। अब यह चिट्ठी वायरल हो रही है। वहीं समन मिलने पर राज्यपाल के निजी सचिव ने इसपर आपत्ति जताई है और इसे कानून व्यवस्था को भंग करने वाला बताया है। राज्यपाल के विशेष सचिव ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट को चेतावनी भी दे दी है। इसे लेकर शासन स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। जिले में भी हड़कंप मचा हुआ है।
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सचिव ने दी कड़ी चेतावनी
राज्यपाल के विशेष सचिव बद्री नाथ सिंह ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 361 का पूरी तरह से उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति को समन जारी नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसा न हो। इसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।
डीएम ने इसपर क्या कहा
वहीं जिलाधिकारी ने इसपर बताया कि उनके ऑफिस को राज्यपाल का पत्र मिला है। इससे पता चला कि एसडीएम सदर विनीत कुमार की कोर्ट से समन जारी किया गया था। संबंधित अधिकारी को राज्यपाल के पत्र और चेतावनी के बारे में बता दिया गया है।
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