Lok Sabha Deadlock End : संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से जारी गतिरोध (डेडलॉक) आखिरकार खत्म हो गया है. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पर मंगलवार से चर्चा करने पर सहमति जताई है. सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सार्थक बहस की अपील की. बातचीत के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सहमति दे दी है. मंगलवार, 28 जुलाई से इस बेहद अहम विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा शुरू होगी.
‘मैं स्ट्रीट फाइटर हूं…’, शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान
कैसे बनी सहमति और कैसे टूटा डेडलॉक?
सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा था. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध सुलझाने की कमान खुद संभाली. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी राजनीति का नहीं, बल्कि देश के प्रतियोगी छात्रों के भविष्य का है. अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की. उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे गतिरोध समाप्त कर सार्थक बहस में भाग लें. लोकसभा अध्यक्ष की इस पहल और छह घंटे का समय चर्चा के लिए आवंटित करने के आश्वासन के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों ही दल मंगलवार को विधेयक पर विस्तृत बहस के लिए सहमत हो गए.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की अपील
सदन में हंगामे के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष से चर्चा की अनुमति देने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि यह विधेयक युवाओं के लिए बेहद जरूरी है और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी इसमें संशोधन पेश किए हैं. रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो चर्चा के लिए समय और बढ़ाया जा सकता है.
नए संशोधन बिल में क्या है खास?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस संशोधन विधेयक में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं. सामान्य दोषियों के लिए सजा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रस्ताव है. नकल या पेपर लीक कराने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. संगठित अपराध के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर सात साल करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा कानून में निर्धारित न्यूनतम पांच साल की जेल की सजा की जगह लेगा. ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा. अब मंगलवार को सदन में इस बिल पर चर्चा के बाद इसे विचार और पास कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
NEET पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी थी सुनवाई, पहले दिन ही नहीं पहुंचा CBI का वकील
संबंधित खबरें
कुलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा, CCTV फुटेज आया सामने
54 mins ago'दुनिया को आज शांति की ज्यादा जरूरत', आसियान शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी
1 hr agoOla-Uber का किराया मोबाइल ऐप नहीं, तय करेगा मीटर, नए साल से लागू होगा नियम
2 hrs agoशिवसेना के विलय की अटकलें, किसने दिया शिंदे-ठाकरे को एक करने का प्रस्ताव?
2 hrs agoआजम खान को SC से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सरकार की अपील खारिज
2 hrs agoभारत को क्यों पड़ी 1000 यात्री विमानों की जरूरत? खरीदने जा रही सरकार
3 hrs agoRRB Group D स्कोरकार्ड जारी, ऐसे चेक करें नंबर, जानें कब होगा फिजिकल टेस्ट
3 hrs ago145KM भयानक स्पीड वाला चक्रवाती तूफानी 'अकवान' कब करेगा लैंडफॉल?
3 hrs agoयमुना प्रदूषण पर SC सख्त, पानी गंदा हुआ तो राज्यों-जिलों पर लगेगा जुर्माना
5 hrs agoLIVE: अंडरवर्ल्ड की धमकियों के कारण भारत छोड़ने को हुए थे मजबूर: ललित मोदी
6 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines