Edited By Raghav Tiwari
नया वैसे तो सभी के लिए खुशनुमा साबित होने वाला है। परंतु केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरूआत कुछ खास होने वाली है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली हैं। नए साल यानी 1 जनवरी से इसकी गणना की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 प्रतिशत के बीच होगा। माना जा रहा है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। नए वेतन आयोग से केंद्र के लाखों वर्तमान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने गत नवंबर में 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों को मान लिया था। साथ ही सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है। इस दौरान आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा का काम अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। 8वां वेतन आयोग में भले ही 1 जनवरी 2025 से गणना की जा रही है लेकिन बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि इसकी बढ़ी हुई सैलरी साल 2028 से दी जाएगी यानी वेतन आयोग लागू 2028 में होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद एरियर दिया गया था।
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जानकारी के लिए बता दें कि कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए। लोअर पे स्केल वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और करियर ग्रोथ के मौको को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया था। वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। लेवल-2 कर्मचारी को 19,900 रुपए मासिक मिलते हैं। लेवल के बाद लेवल-1 कर्मचारी को ज्यादा फायदा मिल सकता है।
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