One Nation One Subscription Scheme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' नाम की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश के सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट और केंद्र सरकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब को इस योजना का लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में तीन कैलेंडर साल, 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है?
केंद्र सरकार ने जो 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' योजना को हरी झंडी दिखाई है। इस स्कीम के तहत 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलरों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत पढ़ाई के लिए दुनियाभर के जर्नलों में प्रकाशित होने वाले रिसर्च और आर्टिकल्स यहां पर एक साथ मिल जाएंगे। जिससे स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को सीधा फायदा होगा।
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कैसे मिलेगा फायदा?
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से देश के सभी हाई एजुकेशनल इंस्टिट्यूट और रिसर्च इंस्टिट्यूट्स को जोड़ा जाएगा। जिसमें जिस भी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए किसी आर्टिकल की जरूरत होगी, वह यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें करीब 30 इंटरनेशनल मैगजीन पब्लिशर्स को भी ऐड किया जाएगा। जिसमें सभी पब्लिशर्स की पब्लिश की हुई करीब 13,000 ई-मैगजीन 6,300 से ज्यादा सरकारी हाई एजुकेशनल इंस्टिट्यूट और सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
इसमें स्टूडेंट्स मेंबरशिप केंद्रीय एजेंसी इंफर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के जरिए ले सकते हैं। जिसको 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने का मकसद देश में शिक्षा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार लाना है।
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केंद्र सरकार ने जो ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को हरी झंडी दिखाई है। इस स्कीम के तहत 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलरों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत पढ़ाई के लिए दुनियाभर के जर्नलों में प्रकाशित होने वाले रिसर्च और आर्टिकल्स यहां पर एक साथ मिल जाएंगे। जिससे स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को सीधा फायदा होगा।
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इसमें स्टूडेंट्स मेंबरशिप केंद्रीय एजेंसी इंफर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के जरिए ले सकते हैं। जिसको 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने का मकसद देश में शिक्षा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार लाना है।
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