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‘हमने किसी को नहीं निकाला, कर्मचारी तो खुद ही…’, छटनी के बीच श्रम मंत्रालय को Amazon India ने दी ये सफाई

Amazon India Layoffs: अमेजन इंडिया ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि उसने किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया है और केवल उन लोगों को जाने दिया है जिन्होंने सेवरेंस पैकेज को स्वीकार किया और खुद से अलग होने का विकल्प चुना। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट […]

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Amazon India Layoffs: अमेजन इंडिया ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि उसने किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया है और केवल उन लोगों को जाने दिया है जिन्होंने सेवरेंस पैकेज को स्वीकार किया और खुद से अलग होने का विकल्प चुना। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘कंपनी की तरफ से यह जवाब पुणे स्थित कर्मचारी संघ, नवजात सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट (NITES) द्वारा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ दायर याचिका पर आया। इसमें दावा किया गया कि अमेजन ने भारत में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकाल दिया। अमेजन के प्रतिनिधि ने बेंगलुरु में केंद्रीय श्रम मंत्रालय के उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपना बयान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अमेजन इंडिया का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।’

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अमेजन इंडिया ने कहा कि वह हर साल अपने कर्मचारियों की समीक्षा करती है और चेक करती है कि क्या उसे फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है। अमेजन ने कहा, ‘श्रमिक, पुनर्गठन योजना को चुनने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे। यदि वे योजना को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें उचित सेवरेंस पैकेज मिलेगा।’

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कहा गया कि किसी भी कर्मचारी को संगठन छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें अपने विवेक से कार्य करने की सलाह दी गई थी।

कंपनी ने मई में दावा किया था कि उसने भारत में 11.6 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं। 2025 तक, इसने देश में 2 मिलियन बनाने का संकल्प लिया है। बता दें कि कंपनी के कर्नाटक और तमिलनाडु में कार्यालय हैं।

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अभी और भी छंटनी की जाएगी

हाल ही में, कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की जो इसके कुल कार्यबल का 3 प्रतिशत तक है। 18 नवंबर को, अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि 2023 की शुरुआत में कंपनी में और छंटनी होगी। कारण समायोजन करना है।

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उन्होंने 18 नवंबर की देर रात एक बयान में कहा, ‘उन फैसलों को 2023 की शुरुआत में प्रभावित कर्मचारियों और संगठनों के साथ साझा किया जाएगा।

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First published on: Nov 25, 2022 12:39 PM

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