तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नियंत्रण वाली शराब की दुकानों 'टासमैक' (TASMAC) के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके वेतन में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आउटलेट्स पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना और ग्राहकों से शराब की बोतलों पर ली जाने वाली अतिरिक्त वसूली पर पूरी तरह लगाम लगाना है. राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में इसे विजय सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है
अवैध वसूली पर लगेगी लगाम!
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वेतन में इस संशोधन से टासमैक आउटलेट्स पर ग्राहकों से प्रति बोतल ली जाने वाली 10 रुपये की अतिरिक्त अवैध वसूली की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिसे लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती थीं. सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि होने से वे तय कीमतों से अधिक चार्ज करने जैसी अनैतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे. विभागीय मंत्री विग्नेश ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर वेतन से कर्मचारियों के बीच जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी.
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खत्म हुआ 20 साल का लंबा इंतजार
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 20 वर्षों में टासमैक कर्मचारियों के वेतन में इस तरह का कोई बड़ा संशोधन या बढ़ोतरी नहीं की गई थी. ये ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा कुछ महीने पहले लिए गए उस कड़े फैसले के बाद आई है, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में चल रही 717 टासमैक दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था.
राज्य में कुल 4765 टासमैक आउटलेट्स
आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 4,765 टासमैक आउटलेट्स संचालित हैं, जिनमें से चिन्हित की गई इन 717 दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. इनमें से 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के करीब, 186 शैक्षणिक संस्थानों के पास और 255 बस स्टैंड्स के नजदीक चल रही थीं. सरकार ने इस कदम को संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर शराब की आसान पहुंच को कम करने वाले एक सामाजिक सुधार के रूप में पेश किया था.
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तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नियंत्रण वाली शराब की दुकानों ‘टासमैक’ (TASMAC) के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके वेतन में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य आउटलेट्स पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना और ग्राहकों से शराब की बोतलों पर ली जाने वाली अतिरिक्त वसूली पर पूरी तरह लगाम लगाना है. राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में इसे विजय सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है
अवैध वसूली पर लगेगी लगाम!
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वेतन में इस संशोधन से टासमैक आउटलेट्स पर ग्राहकों से प्रति बोतल ली जाने वाली 10 रुपये की अतिरिक्त अवैध वसूली की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिसे लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती थीं. सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि होने से वे तय कीमतों से अधिक चार्ज करने जैसी अनैतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे. विभागीय मंत्री विग्नेश ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर वेतन से कर्मचारियों के बीच जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी.
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खत्म हुआ 20 साल का लंबा इंतजार
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 20 वर्षों में टासमैक कर्मचारियों के वेतन में इस तरह का कोई बड़ा संशोधन या बढ़ोतरी नहीं की गई थी. ये ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा कुछ महीने पहले लिए गए उस कड़े फैसले के बाद आई है, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में चल रही 717 टासमैक दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था.
राज्य में कुल 4765 टासमैक आउटलेट्स
आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 4,765 टासमैक आउटलेट्स संचालित हैं, जिनमें से चिन्हित की गई इन 717 दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. इनमें से 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के करीब, 186 शैक्षणिक संस्थानों के पास और 255 बस स्टैंड्स के नजदीक चल रही थीं. सरकार ने इस कदम को संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर शराब की आसान पहुंच को कम करने वाले एक सामाजिक सुधार के रूप में पेश किया था.
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