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टैरिफ वॉर या डील डिप्लोमेसी? ट्रंप ने भारत को लेकर दिए नए संकेत; जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ नया व्यापार समझौता किया है, जिसमें अमेरिका ने इंडेवेशिया पर 19% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपकि ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ भी जल्द ऐसा ही समझौता हो सकता है। आइए जानते हैं उन्होनें क्या कहा...

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Shalini Singh Updated: Jul 16, 2025 10:48
Donald Trump
Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऐलान किया कि अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत इंडोनेशिया से आने वाले सामानों पर 19% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमने इंडोनेशिया के साथ एक समझौता किया है। मैंने उनके बहुत ही महान राष्ट्रपति से बात की… और हमने समझौता कर लिया। हमें इंडोनेशिया, हर चीज़ तक पूरी पहुँच है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडोनेशिया तांबे के मामले में बहुत मज़बूत है, लेकिन हमें हर चीज़ तक पूरी पहुँच है। हम कोई शुल्क नहीं देंगे। वे हमें इंडोनेशिया में प्रवेश दे रहे हैं, जो हमें पहले कभी नहीं मिला। शायद यही इस समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा है…”

भारत को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान –

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब भारत के साथ भी इसी तरह का व्यापार समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही भारत के साथ भी एक डील फाइनल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,“भारत भी मूलतः उसी दिशा में काम कर रहा है। हमें भारत में भी एंट्री मिल जाएगी। पहले हमारे लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन अब टैरिफ की वजह से हमें वहाँ प्रवेश मिल रहा है।”

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कृषि रियायतों पर अटका भारत-अमेरिका समझौता?

अमेरिका, भारत से कृषि क्षेत्र में कुछ रियायतें चाहता है, लेकिन भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। फिलहाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में व्यापार वार्ता के पांचवें दौर में हिस्सा ले रहा है। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन भारत के लिए 25% के बजाय 20% से कम टैरिफ पर विचार कर रहा है।

1 अगस्त 2025 है नई समयसीमा

ट्रंप प्रशासन ने पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) लागू करने की आखिरी तारीख 1 अगस्त, 2025 तय की है और इसके साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया समेत करीब 20 देशों को इस बारे में आधिकारिक पत्र भी भेजे जा चुके हैं।

First published on: Jul 16, 2025 09:11 AM

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