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Truth About UP Government Toll Tax Free: क्या वाकई 45 दिनों तक फ्री रहेंगे ये 7 Toll बूथ? NHAI ने बताई वायरल खबरों की सच्चाई

NHAI On Viral News: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने महाकुंभ के दौरान टोल टैक्स में छूट दिए जाने को लेकर वायरल हो रहीं खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

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UP Government Toll Tax Free: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले (Maha Kumbh 2025) के लिए पूरे 45 दिनों तक टोल टैक्स माफ करने की खबरों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का बयान आ गया है। NHAI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। बता दें कि कल ऐसी खबरें आई थीं कि योगी सरकार ने प्रयागराज की ओर जाने वाले 7 टोल प्लाजा को फ्री करने की घोषणा की है और NHAI ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। NHAI ने लिखा है कि मीडिया में खबर चल रही है कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स से छूट दी जाएगी, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी NHAI ने ऐसी खबरों को गलत करार दिया है।

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क्या है खबरों में?

कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने महाकुंभ के दौरान राज्य के 7 टोल प्लाजा को फ्री करने का फैसला किया है। ये टोल बूथ अलग-अलग जिलों में हैं, जिनसे रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद संबंधित मार्गों से गुजरने वाले वाहनों को 45 दिनों तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस पर अमल की तैयारी शुरू कर दी है।

इन 7 प्लाजा का जिक्र

रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जिन हाईवे पर टोल में छूट मिलेगी, उनमें वाराणसी रोड पर हंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा, चित्रकूट रोड पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा हाईवे पर गन्ने टोल प्लाजा, मिर्जापुर रोड पर मुंगेरी टोल प्लाजा, अयोध्या हाईवे पर मऊआइमा टोल प्लाजा और कानपुर मार्ग का कोखराज टोल शामिल हैं।इन रिपोर्ट्स में NHAI का हवाला देते हुए कहा गया था कि केवल निजी वाहनों को ही टोल से छूट रहेगी। हालांकि, अब NHAI ने सबकुछ स्पष्ट पर दिया है। फिलहाल ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

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