Mera Bill Mera Adhikar Scheme: सरकार जनता के लिए एक स्कीम लेकर आई है। जल्द ही इसका फायदा सभी को मिलेगा। दरअसल, यह लकी ड्रा प्रक्रिया है। आपको कर बस इतना है कि संबंधित मोबाइल ऐप पर GST चालान अपलोड करना होगा और उसके लिए व्यक्तियों को इनाम मिलेगा। क्या है यह स्कीम? बता दें कि सरकार जल्द ही लंबे समय से प्रतीक्षित ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ (Mer Bill Mera Adhikar) योजना शुरू करने जा रही है।
दो अधिकारियों ने PTI को बताया कि इनवॉइस प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा या थोक विक्रेता से प्राप्त चालान यानी इनवॉइस ऐप पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों को महीने या तीन महीने के आधार पर 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है।
ऐप का नाम क्या है?
‘Mera Bill Mera Adhikar’ से ही मोबाइल ऐप IOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का GSTIN, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि को लेकर जानकारी होनी चाहिए।
क्या है स्कीम
हर महीने 500 से अधिक कम्प्यूटरीकृत (Computerised) लकी ड्रा आयोजित किए जाएंगे जहां पुरस्कार राशि लाखों रुपये तक हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि एक तिमाही में दो लकी ड्रा निकाले जाएंगे, जहां पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपये हो सकती है।
बताया गया कि यह योजना शुरू होने के अंतिम चरण की प्रक्रिया में है और इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल, जीएसटी चोरी के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने पहले ही B2B लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान अनिवार्य कर दिया है, जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना B2C ग्राहकों के मामले में भी इलेक्ट्रॉनिक चालान सृजन सुनिश्चित करेगी ताकि खरीदार लकी ड्रा में भाग लेने के लिए पात्र हो सके। इस योजना की संकल्पना इस तरह से की गई है कि नागरिकों और उपभोक्ताओं को माल और सेवा कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं या सेवाओं की बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C) खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक चालान मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
क्या है उद्देश्य
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है जो नागरिकों को खुद को पंजीकृत करने और उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल पर चालान अपलोड करने में सक्षम करेगा। इस योजना से उपभोक्ताओं द्वारा अनुपालन व्यवहार को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने, कर अनुपालन व्यवसायों को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने और कर चोरी की जांच करने के कई उद्देश्यों की पूर्ति होने की उम्मीद है।
