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Crypto Market: क्या आने वाले समय में भारत में क्रिप्टो मार्केट को शेयर बाजार जैसा दर्जा मिल सकता है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अपने रुख पर पुनर्विचार कर रही है। दरअसल, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से क्रिप्टो करेंसी को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में बदलाव आया है। ट्रंप क्रिप्टो-फ्रेंडली नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर भारत सरकार भी क्रिप्टो को लेकर अपने कड़े रुख पर पुनर्विचार कर रही है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि कई देशों ने क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग, उसकी स्वीकृति और क्रिप्टो संपत्तियों के महत्व को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। इसी के तहत हम भी अपने डिस्कशन पेपर पर दोबारा विचार कर रहे हैं। बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी पर डिस्कशन पेपर 24 सितंबर, 2024 को जारी किया जाना था। लेकिन यह अब तक जारी नहीं हो सका है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और SEBI सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इसे जारी किया जाना है।
सेठ ने आगे कहा कि चूंकि ऐसी परिसंपत्तियां सीमाओं में विश्वास नहीं करतीं, इसलिए भारत का रुख एकतरफा नहीं हो सकता। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिका का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनका इशारा कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ ही था। जहां डोनाल्ड ट्रंप शासन ने क्रिप्टोकरेंसी वर्किंग ग्रुप बनाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने चुनावी अभियान के दौरान ही कहा था कि उनकी सरकार क्रिप्टो को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाएगी।
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दूसरे देशों के इतर भारत क्रिप्टो को लेकर सख्त रुख अपनाता आया है। हालांकि, ये बात अलग है कि इस डिजिटल करेंसी को लेकर तमाम चिंताओं और सरकार की सख्ती का बावजूद क्रिप्टो में निवेश करने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। बीते कुछ समय में क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह से उछाल आया है, उसने निवेशकों को ध्यान आकर्षित किया है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राज में क्रिप्टो बाजार के और फलने-फूलने की संभावना है। ऐसे में यहां भारतीयों का भी निवेश बढ़ सकता है।
भारत में क्रिप्टो को लेकर बड़े नियम हैं और सरकार क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सख्ती करती आई है। दिसंबर, 2023 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने 9 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भेजा था। जून, 2024 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर 188 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि, अब सरकार अपने रुख में बदलाव लाना चाहती है।
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