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Akarsh Shukla
Updated: Jan 31, 2026 23:58 IST
AAM Budget 2026, FM Nirmala Sitharaman Speech Live Updates: देश को जिस बजट का बेसब्री से इंतजार था, कुछ ही घंटे बाद अब उस पर से पर्दा उठने वाला है. रविवार, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2026-27 वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगी. केंद्र की मोदी सरकार के इस बजट से सिर्फ आम आदमी को ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार, सैलरिड क्लास और व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं. निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार सदन में बजट पेश करने जा रही हैं, जो एक रिकॉर्ड होगा. संसद में बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. अच्छी खबर ये हैं कि आम आदमी के लिए इस बजट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप’ पर उपलब्ध कराया जाएगा.
इस बार का केंद्रीय बजट 2026 अर्थव्यवस्था को मजबूत गति देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह बजट 7-7.5% जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बजट 2026 से मिडिल क्लास की नजरें व्यक्तिगत इनकम स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और नई टैक्स व्यवस्था में छूट पर टिकी हैं. पुरानी व्यवस्था को जारी रखने की संभावना है, साथ ही सीनियर सिटिजन और लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए रियायतें मिल सकती हैं. जॉइंट टैक्सेशन जैसे विकल्प भी चर्चा में हैं, जो उपभोग बढ़ावा देंगे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 को पेश करने के दौरान 75 वर्ष पुरानी एक परंपरा को तोड़ सकती हैं. पारंपरिक रूप से बजट भाषण के पार्ट-A में नीतिगत और आर्थिक घोषणाएं प्रमुखता पाती रहीं, जबकि पार्ट-B सिर्फ टैक्स सुधारों और नीतिगत ऐलानों तक सीमित रहता था. सूत्रों के अनुसार, इस बार पार्ट-B में भारत के आर्थिक भविष्य की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी. पार्ट-B में छोटे टार्गेट्स के साथ-साथ लॉन्ग टर्म के प्लान पर भी फोकस किया जाएगा. भारत और विदेश के आर्थिक जानकार इस बदलाव पर पैनी नजर रखे हुए हैं.
केंद्रीय बजट नजदीक आते ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क सरकार की विमानन नीति का प्रमुख पैमाना बन गया है. छोटे शहरों के लोगों के लिए उड़ान को सरल और सस्ता बनाने वाले कदमों की अपेक्षा है. 2017 में शुरू हुई क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN देश के असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों में हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक बाजार-प्रेरित मॉडल के रूप में तैयार की गई थी.
वरिष्ठ नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में पुरानी कर व्यवस्था के तहत बचत खाते और सावधि जमा पर ब्याज आय के लिए 80TTB कटौती सीमा को 50,000 रुपये से अधिक किया जाए. वे धारा 80D (स्वास्थ्य बीमा और गंभीर बीमारी) तथा धारा 80DDB (निर्दिष्ट रोगों के उपचार) के तहत चिकित्सा व्यय कटौती में भी वृद्धि चाहते हैं. इसके अलावा, सेवानिवृत्त लोगों के लिए अनुपालन की जटिलताएं कम करने हेतु टीडीएस और टीसीएस नियमों को सरल बनाने की प्रमुख मांग है.
वरिष्ठ नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में सेवानिवृत्त लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए उच्च कर छूट सीमा पर ध्यान दिया जाए. मुख्य मांगें बुनियादी छूट सीमा में वृद्धि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत बुजुर्गों के लिए विस्तारित कर लाभ शामिल हैं. इसके अलावा, घर पर देखभाल सेवाओं को समेटने वाली व्यापक स्वास्थ्य योजना की भी आशा है.
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